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[Case Study] करोड़ों रुपये के  सरकारी राजस्व से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने, झूठी गवाही देने और हाई कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गोदरेज एंड बॉयस के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का हाई कोर्ट का आदेश।

बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को शिकायतकर्ता बनकर आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश।   “यदि इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों […]

[Case Study] कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी महसूल टाळण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोटी साक्ष देणे आणि उच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गोदरेज अँड बॉयसविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार यांना फिर्यादी म्हणून तक्रार दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश.  “जर अशा प्रकारच्या फसवणूक करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या लोकांविरुद्ध न्यायालयाने फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले […]

हाई कोर्ट के आदेश से वडाला रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार बहाल — गोदरेज को बड़ा झटका, अरबों रुपये का प्रोजेक्ट हाथ से गया

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद वडाला के बहु-अरब रुपये के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार फिर से बहाल […]

हायकोर्टाच्या आदेशाने वडाळा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पात ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे विकासाधिकार पुन्हा बहाल  — गोदरेजला मोठा धक्का- अब्जावधी रुपयांचा प्रकल्प हातातून गेला

दहा अब्जांपेक्षा अधिक खर्च करून गोदरेजने उभारलेली इमारत आता ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सच्या ताब्यात; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर गोदरेजचा संपूर्ण खेळ खल्लास  हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आजाद नगर सोसायटी […]

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रशीद खान पठाण यांच्या याचिकेमध्ये पारीत आदेशाने आरटीओ बदली रॅकेट प्रकरणात मोठी खळबळ 

 संबंधित न्यायालयाने रशीद खान पठाण आणि इतर साक्षीदारांनी त्यांच्या अर्जामध्ये उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर संपूर्ण विचार करून ‘Witness Protection Scheme’ अंतर्गत सर्व साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी योग्य […]

Fact Check: False, Misleading and Distorted Information Circulated by the Chairman of Azad Nagar Co-operative Housing Society Regarding the Directions Given by the Hon’ble High Court — What Actually Happened in Court and the Serious Legal Consequences for Dishonest Litigants

It has been brought to notice that a false, misleading, and distorted message is being circulated by Mr. Deepak Warang, purportedly in the name of […]

[Shocking] A two-judge Bench headed by Justice B.V. Nagarathna dismissed a petition filed in accordance with the law laid down by the Constitution Bench in In Re: C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1, imposed costs on the petitioner, and made discourteous and intimidating remarks cautioning advocates who in fact had filed the petition as per law settled by the larger benches.

The Indian Lawyers and Human Rights Activists Association has filed a complaint before the Hon’ble Chief Justice of India, seeking appropriate action, including prosecution in […]

[Breaking] Defiance of Supreme Court Orders — No Longer Contempt? A Controversial Order with shocking proposition by the Bench of Justice B.V. Nagarathna in Apparent Conflict with the Constitution Bench Judgment in Re: C.S. Karnan (2017) 7 SCC 1 .

A shocking verdict that has sparked widespread condemnation and concern across the legal fraternity and the judicial community. A Bench comprising Hon’ble Justice Smt. B.V. […]