दिशा सालियन प्रकरणात खोटे शपथपत्र दिल्याप्रकरणी आदित्य ठाकरे गंभीर अडचणीत? २४ ऑगस्टला हायकोर्टात निर्णायक सुनावणी; खोट्या शपथपत्राप्रकरणी फौजदारी खटला व न्यायालयीन कोठडीच्या मागणीवर सुनावणी. स्वतः दाखल केलेलाच हस्तक्षेप अर्ज आता आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी ठरला गळफास.

CBIनेच  केला आदित्य ठाकरे यांच्या कथित खोटेपणाचा पर्दाफाश.  आदित्य ठाकरे यांनी दिशा सालियन प्रकरणात CBIने आपल्याला दोषमुक्त (Clean Chit) केल्याचा दावा केला. मात्र, CBIने लेखी स्पष्टीकरण देत आपण दिशा सालियन प्रकरणाची चौकशीच केलेली नसून आदित्य ठाकरे यांना कोणतीही क्लीन चिट दिलेली नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांच्या शपथपत्रातील दावे खोटे असल्याचे उघड झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तसेच MP/MLA न्यायालयातील जलद सुनावणी टाळण्यासाठी शपथपत्रात स्वतःचा व्यवसाय “व्यावसायिक” (Businessman) असा नमूद करून आपण आमदार असल्याची ओळख लपविल्यानेही शपथपत्रातील कथित असत्य उघड. 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जो कोणी न्यायालयाची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने खोटे शपथपत्र दाखल करतो, महत्त्वाची तथ्ये दडपतो किंवा खोटी अथवा बनावट कागदपत्रे तयार करून न्यायालयासमोर सादर करतो, तो केवळ न्यायालयाचीच नव्हे तर समोरील पक्षाचीही फसवणूक (Fraud upon the Court) करतो. अशा प्रकारचे कृत्य न्यायदान व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारे असून कायद्याचे राज्य आणि समाज या दोघांसाठीही गंभीर धोका निर्माण करणारे आहे.

अशा आरोपीविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. अशा व्यक्तीविरुद्ध खटला चालविण्याचे आदेश न देणे म्हणजे न्यायालयाने आपल्या घटनात्मक व कायदेशीर कर्तव्यात कसूर केल्यासारखे ठरेल. गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीचा कायद्यानुसार पाठपुरावा करणे ही समाजाप्रती असलेली न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, “गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे ही समाजाची अत्यावश्यक गरज आहे. समाजाला गुन्हेगारांना त्यांच्या कायदेशीर जबाबदारीतून सुटू देण्याची मुभा देता येणार नाही. अन्यथा, गुन्हेगारांना मोकाट राहू दिल्यास समाजात सामाजिक प्रदूषणासारखी घातक परिस्थिती निर्माण होईल, जी ना अपेक्षित आहे ना स्वीकारार्ह आहे.”

कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही. गुन्हा करणारी व्यक्ती सामान्य नागरिक असो, पोलीस अधिकारी असो, वकील, सरकारी अभियोक्ता किंवा इतर कोणताही लोकसेवक असो, अशा गैरवर्तनाबाबत कायद्यानुसार कठोर कारवाई करून फौजदारी खटला चालविणे आवश्यक आहे.

*ABCD v. Union of India*, (2020) 2 SCC 52; *Sundar v. State*, 2023 SCC OnLine SC 310; *State of Maharashtra v. Mangesh Chavan*, 2020 SCC OnLine Bom 672; *Koppala Venkataswami v. Satrasala Lakshminarayana Chetti*, AIR 1959 AP 204; *Naveen Singh v. State of U.P.*, (2021) 6 SCC 191; *Ashok Kumar Sarogi v. State of Maharashtra*, 2016 ALL MR (Cri) 3400; *K. Rama Reddy v. State of A.P.*, 1997 SCC OnLine AP 1210; *Kusha Duruka v. State of Odisha*, (2024) 4 SCC 432.

सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या कायद्यानुसार, FIR नोंदविणे किंवा CBIमार्फत तपास करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेमध्ये आरोपी किंवा संभाव्य आरोपीला हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. आदित्य ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जाप्रमाणेच एक हस्तक्षेप अर्ज खासदार श्री. अभिषेक बॅनर्जी (पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे) यांनी दाखल केला होता. मात्र, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळून लावत, आरोपी किंवा संभाव्य आरोपीला तपासासंबंधीच्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले. तसेच, असा अर्ज दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर ₹५० लाखांचा दंड (Costs) ठोठावला. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, आदित्य ठाकरे यांनी दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्जही याच कायदेशीर तत्त्वांच्या अधीन असून तोही फेटाळला जाणे आवश्यक आहे. (Soumen Nandy v. State of West Bengal & Ors., 2023 SCC OnLine Cal 1191).

 दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणातील न्यायालयीन लढाई आता अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे.

बॉम्बे उच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता सुनावणी निश्चित करताना आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांना त्यांच्या Intervention Application (हस्तक्षेप अर्ज) तसेच दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या कथित खोटे प्रतिज्ञापत्र (False Affidavit) आणि न्यायालयाची फसवणूक (Fraud upon Court) प्रकरणातील अर्जावर युक्तिवाद करण्यास तयार राहण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

या सुनावणीत केवळ हस्तक्षेप अर्ज ग्राह्य धरायचा की नाही, एवढाच प्रश्न नाही; तर न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठी खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले का, आणि त्यासाठी संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई व कोठडीचे आदेश द्यावेत का, हा अधिक गंभीर प्रश्न न्यायालयासमोर येणार आहे.

सतीश सालियन यांचा गंभीर आरोप – न्यायालयाला जाणीवपूर्वक दिशाभूल

सतीश सालियन यांनी दाखल केलेल्या IA No. 2393 of 2025 मध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की आदित्य ठाकरे यांनी न्यायालयात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र वस्तुनिष्ठदृष्ट्या खोटे असून त्याच्या आधारे दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज टिकू शकत नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याबद्दल फौजदारी कारवाई सुरू करून त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याच अर्जात संबंधित वकिलांच्या भूमिकेचाही उल्लेख करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

मुख्य आरोप कोणते?

याचिकेनुसार आदित्य ठाकरे यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील प्रमुख कथित खोटे दावे पुढीलप्रमाणे आहेत—

• त्यांनी न्यायालयात असा दावा केला की CBI आणि बिहार पोलिसांनी त्यांना दिशा सालियन प्रकरणात क्लीन चिट दिली आहे, त्यामुळे FIR नोंदविणे किंवा CBI चौकशीची मागणी करणारी याचिका ग्राह्य धरता येणार नाही.
• मात्र, याचिकेनुसार CBI ने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले होते की त्यांनी दिशा सालियन प्रकरणाची चौकशीच केलेली नाही आणि कोणालाही क्लीन चिट दिलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयात करण्यात आलेला दावा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
• प्रतिज्ञापत्रात स्वतःचा व्यवसाय “Businessman” असा नमूद करून आपण आमदार (MLA) असल्याची बाब जाणीवपूर्वक लपविण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार हे सर्वोच्च न्यायालयाने MP/MLA विरोधातील प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसंदर्भात दिलेल्या निर्देशांचा परिणाम टाळण्यासाठी करण्यात आले.
• याशिवाय चुकीचे वय नमूद करणे आणि इतर अनेक तथ्यात्मक विसंगती असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

३ ऑगस्टच्या सुनावणीत पोलिसांवर न्यायालयाचे कठोर प्रश्न

३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सविस्तर सुनावणीत High Court Division Bench  खंडपीठाने पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगितले जाते.

याचिकाकर्त्यांच्या मते, न्यायालयाने पुढील मुद्द्यांवर पोलिसांकडे स्पष्टीकरण मागितले—

• FIR का नोंदविण्यात आली नाही?
• दिशा सालियन यांच्या वडिलांना सर्व कागदपत्रे आणि चौकशी अहवालाची प्रत का देण्यात आली नाही?
• पोस्टमॉर्टेम अहवालातील कथित विसंगतींबाबत काय स्पष्टीकरण आहे?
• १४ व्या मजल्यावरून पडल्याचा दावा केला जात असताना शरीरावर अपेक्षित जखमांचे स्वरूप का दिसत नाही?

या सर्व प्रश्नांवर पुढील सुनावणीत अधिक सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

“स्वतःचा अर्ज, पण वर्षभर सुनावणी टाळली”

 खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर गेल्या सुमारे एका वर्षापासून आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या वकिलांनी स्वतःच दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जाच्या सुनावणीपासून सातत्याने दूर राहण्याचा प्रयत्न केला.

याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की सुरुवातीला कायदेशीर रणनीती म्हणून दाखल केलेला अर्ज आता उलट गंभीर फौजदारी आणि न्यायालयीन परिणामांना कारणीभूत ठरू शकतो. त्यांच्या मते, जे एकेकाळी “legal adventure” म्हणून सुरू झाले, ते आता “legal misadventure” मध्ये परिवर्तित झाले आहे.

२४ ऑगस्टकडे सर्वांचे लक्ष- २४ ऑगस्टची सुनावणी या प्रकरणात महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.