Justice Vishwanathan reminded Lord Denning. New Delhi: The India Bar Association has endorsed and appreciated the restraint, compassion and judicial maturity shown by Hon’ble Justice […]
Tag: Judiciary
आरटीओ चौकशी, एसआयटी आणि सक्तीची रजा प्रकरण : विजय वडेट्टीवार यांच्यावरच उलटले
न्यायप्रविष्ट प्रकरण लपवून परिवहन मंत्र्यांची दिशाभूल करून कथित बेकायदेशीर कारवाई घडवून आणल्याचा आरोप; एसआयटीची स्थापना व सक्तीच्या रजेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध, असंवैधानिक व बेकायदेशीर […]
रेरा न्यायालयात गोदरेजला दणका –
वडाळा येथील प्रकल्पासंदर्भात गोदरेजसमोर महाराष्ट्र रेरा प्राधिकरणात गंभीर अडचणी निर्माण; हा वाद व्यापक जनहिताचा तसेच असंख्य गृहखरेदीदारांची फसवणूक झाल्याचा असल्याने तक्रारदाराने तडजोड करण्यास दिला नकार; […]
गोदरेज के वडाला प्रोजेक्ट के संबंध में महारेरा के समक्ष गोदरेज के लिए गंभीर मुश्किलें बढ़ीं, शिकायतकर्ता ने मामले मे सुलह करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि यह व्यापक जनहित और अनेक होमबायर्स के साथ धोखे का मामला है;
महारेरा कोर्ट ने केस को आगे बढ़ाते हुए गोदरेज को अपना जवाबी हलफनामा तत्काल दाखिल करने का निर्देश दिया। संभावित खरीदार श्री मूर्सलीम शेख द्वारा […]
Serious trouble mounts for Godrej before MahaRERA in relation to its Wadala project, as the complainant refuses to settle the matter on the ground that it concerns larger public interest and deception of numerous Homebuyers;
RERA Court proceeds with the case and directs Godrej to file its reply affidavit forthwith. The complaint, filed by the prospective buyer, seeks cancellation […]
₹10,000-Crore Defamation Notice Served on Times of India, Live Law and Indian Express Over False and Misleading Reporting of Supreme Court Order.
Separate Complaint Filed Before Competent Authorities Seeking Regulatory Enquiry, Cancellation of Registration, Withdrawal of Governmental Recognition, Empanelment, Accreditation and Other Statutory or Regulatory Benefits Against […]
Fraud on Supreme Court – Union Ministry of Law and Justice Directs the Bar Council of Delhi to Take Action Under Section 35 of the Advocates Act, 1961 Against Senior Advocate Siddharth Luthra, Furnish an Action Taken Report to the Ministry, and Inform the Complainant. [Download the copy]
By its Communication dated 18 June 2026 (F. No. IC-15/24/2026-Imp. Cell), the Union Ministry of Law and Justice has directed the Bar Council of Delhi […]
प्रेस को किसी भी व्यक्ति को प्रश्नों का उत्तर देने या साक्षात्कार देने के लिए बाध्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है
जहाँ अन्य नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण प्रारम्भ होता है, वहीं प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। किसी भी नागरिक पर प्रेस के प्रश्नों […]
The press has no right to compel any person to answer questions or give an interview
Freedom of the Press Ends Where It Invades the Rights of Other Citizens. No Citizen is Under Any Legal Obligation to Answer Questions or Grant […]
कोणत्याही व्यक्तीला पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास किंवा मुलाखत देण्यास भाग पाडण्याचा प्रसारमाध्यमांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही
जेथे इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण सुरू होते, तेथे प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याची मर्यादा संपते. कोणत्याही नागरिकावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे किंवा स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध मुलाखत देण्याचे कोणतेही […]