दहा अब्जांपेक्षा अधिक खर्च करून गोदरेजने उभारलेली इमारत आता ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सच्या ताब्यात; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर गोदरेजचा संपूर्ण खेळ खल्लास हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आजाद नगर सोसायटी […]
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FACT CHECK | CASE STUDY | High Court’s Status Quo Ante Order Reverses Wadala Redevelopment Equation: East & West Developers Back in Control; Godrej’s adventure has converted in to misadventure.
Godrej May Face Perjury, Forgery and Massive Damages Action as the order restoring development rights was passed with the consent of the society members and […]
“रेप-मर्डर के शक को दबाकर दुर्घटना बताया गया” — CBI जांच के आदेश. 15 साल बाद हाईकोर्ट का विस्फोट
पुलिस पर अदालत की कड़ी चोट: सच दबाने के लिए झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई, मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया गया। नग्न अवस्था में […]
“कोर्ट में झूठ बोलोगे तो जेल तय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू — हाई कोर्ट ने दर्ज कराया मुकदमा”-Walmark Holdings Limited बनाम Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)
नई दिल्ली: अब अदालत में झूठ बोलना और फर्जी हलफनामा दाखिल करना भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद दिल्ली हाई […]
“खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर आता माफी नाही!”- न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई अनिवार्य — सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश, उच्च न्यायालयांकडून कडक अंमलबजावणी सुरू. [Walmark Holdings Limited v. Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)]
नवी दिल्ली : न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे किंवा चुकीची माहिती सादर करणे आता गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर दिल्ली उच्च […]
“Mandatory Prosecution for False Affidavits and Pleadings: Delhi High Court Enforces Supreme Court Directives . Walmark Holdings Limited v. Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)
The Three-Judge Bench of the Hon’ble Supreme Court in James Kunjwal v. State of Uttarakhand, 2024 SCC OnLine SC 1943, has authoritatively and categorically delineated […]
खोटे रेकॉर्ड, बनावट गुन्हे व सरकारी निधीचा गैरवापर: माजी एसपी अब्दुर रहमान मुख्य सूत्रधार;तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री. ज्ञानेश्वर कडू व इतर संबंधित अधिकारी सहआरोपी – CBI चौकशीची मागणी
आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या तरतुदी; आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध IPC 409 सह 192, 466, 218, 107, 120(ब) व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम कलम 7-Aअंतर्गत गुन्हा नोंदवून […]