UBT च्या याचिकेतील मुख्य आणि निर्णायक मुद्दा असा आहे की, मूळ राजकीय पक्षाची संमती अथवा merger नसताना, दोन-तृतीयांश आमदार/खासदार स्वतःच्या संख्याबळावर दुसऱ्या पक्षात merger करू शकतात का?
परंतु अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे नेमका हाच मूलभूत कायदेशीर प्रश्न Girish Chodankar v. Goa Legislative Assembly प्रकरणात CJI सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठासमोर आधीपासून विचाराधीन आहे.
Girish Chodankar v. Goa Legislative Assembly, 2022 SCC OnLine Bom 377 मध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या आमदारांच्या BJP मधील विलीनीकरणाला मान्यता देणारा निर्णय कायम ठेवला होता. त्या निर्णयाविरुद्धची कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून SLP (C) No. 5256 of 2025 मध्ये उपस्थित झालेला मूलभूत प्रश्न हाच आहे—मूळ राजकीय पक्षाची संमती अथवा merger नसताना दोन-तृतीयांश आमदार स्वतःच्या संख्याबळावर दुसऱ्या पक्षात merger करू शकतात का?
विशेष म्हणजे, 23 जुलै 2026 रोजी CJI सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या गोवा प्रकरणाची सुनावणी डिसेंबर 2026 मध्ये निश्चित केली आहे.
मोठ्या खंडपीठासमोर तोच प्रश्न प्रलंबित असताना लहान खंडपीठाने त्याच मुद्द्यावर स्वतंत्र निर्णय देणे Judicial Discipline च्या विरोधात — अॅड. निलेश ओझा
राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीचे चेअरमन अॅड. निलेश ओझा यांचा ठाम दावा आहे की, जेव्हा UBT प्रकरणातील तोच निर्णायक कायदेशीर प्रश्न CJI यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठासमोर आधीपासून विचाराधीन आहे, तेव्हा दोन न्यायमूर्तींच्या लहान खंडपीठाने त्याच प्रश्नावर स्वतंत्रपणे सुनावणी करून अंतिम निर्णय देणे Judicial Discipline, Judicial Propriety, Bench Propriety आणि Certainty of Law या सर्वोच्च न्यायालयानेच स्थापित केलेल्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात ठरेल.
अशा परिस्थितीत लहान खंडपीठासमोर न्यायिक शिस्तीशी सुसंगत मार्ग मर्यादित आहेत—एकतर प्रकरण CJI/मोठ्या खंडपीठासमोर योग्य आदेशांसाठी ठेवणे अथवा मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे.
Co-ordinate Bench सुद्धा परस्परविरोधी निर्णय देऊ शकत नाही
नुकतेच Confederation of Real Estate Developers of India v. Vanashakti, 2025 SCC OnLine SC 2474 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा निर्णय रद्द करताना Judicial Discipline चे महत्त्व अधोरेखित केले. समान संख्याबळाच्या Co-ordinate Bench of Equal Strength ने घेतलेल्या binding view च्या विरोधात दुसऱ्या co-ordinate Bench ने स्वतंत्र विरोधी भूमिका घेणे न्यायिक शिस्तीशी विसंगत ठरते; मोठ्या खंडपीठाने घोषित केलेल्या कायद्याचे पालन तर लहान खंडपीठावर बंधनकारकच असते.
यामागील कारण अत्यंत गंभीर आहे. समान संख्याबळाच्या खंडपीठांनाही एकाच प्रश्नावर परस्परविरोधी निर्णय देण्याची मुभा दिल्यास कायद्यामध्ये certainty राहणार नाही आणि त्यातून judicial anarchy निर्माण होण्याचा धोका निर्माण होईल. मोठ्या खंडपीठाचे प्राधान्य ही केवळ न्यायालयीन परंपरा नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या संस्थात्मक शिस्तीचा पाया आहे.
मोठ्या खंडपीठाच्या binding आदेशात हस्तक्षेप करण्याचा लहान खंडपीठाला अधिकार नाही
याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, Subrata Roy Sahara v. Union of India, (2014) 8 SCC 470 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या लहान खंडपीठाला मोठ्या खंडपीठाने दिलेल्या अंतिम व बंधनकारक आदेशात हस्तक्षेप करण्याचा, त्यात बदल करण्याचा अथवा त्यातील अटी शिथिल करण्याचा अधिकार किंवा jurisdiction नाही; तसे केल्यास लहान खंडपीठाकडूनही न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) होऊ शकतो.
वरिष्ठ न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना घाईने अंतिम आदेश—Technical Contempt
यासोबतच S. Abdul Karim v. M.K. Prakash, (1976) 1 SCC 975 : AIR 1976 SC 859 मध्ये तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वरिष्ठ न्यायालयात त्याच विषयावरील कार्यवाही प्रलंबित असल्याची माहिती असताना कनिष्ठ न्यायालयाने घाईघाईने अंतिम आदेश देण्याऐवजी वरिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे हा विवेकी आणि न्यायोचित मार्ग आहे.
त्या प्रकरणात वरिष्ठ न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही अंतिम आदेश पारित करणाऱ्या संबंधित न्यायाधीशाची कृती “technical contempt” ठरविण्यात आली होती; मात्र mens rea च्या अभावामुळे दंडात्मक कारवाई आवश्यक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक खंडपीठावर conflicting decisions टाळण्याची जबाबदारी
Som Mittal v. Govt. of Karnataka, (2008) 3 SCC 574 मध्ये तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा देशातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व खंडपीठांनी आपल्या निर्णयांमुळे विद्यमान कायद्याशी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य बंधनकारक निर्णयांशी कोणताही संघर्ष, संभ्रम अथवा विसंगती निर्माण होणार नाही याची विशेष दक्षता घेणे आवश्यक आहे.
असहमती असेल तरी मोठ्या Bench चा निर्णय टाळता येत नाही
अलीकडेच Sayed Iftikhar v. NIA, 2026 INSC 503 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले की, Judicial Discipline आणि Certainty of Law नुसार लहान खंडपीठ मोठ्या खंडपीठाने घोषित केलेल्या कायद्याने पूर्णतः बांधील आहे. लहान खंडपीठाला त्या ratio शी असहमती असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वतःचा वेगळा कायदा घोषित करण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही; योग्य मार्ग म्हणजे CJI यांच्याकडे आणखी मोठ्या खंडपीठासाठी reference करणे.
तसेच New India Assurance Co. Ltd. v. Dolly Satish Gandhi, 2026 INSC 498 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांवरच योग्य कायदा लागू करणे, binding precedents शी सुसंगती राखणे आणि per incuriam निर्णय टाळणे ही स्वतंत्र न्यायिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मग दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर कायदेशीरदृष्ट्या योग्य मार्ग कोणता?
UBT च्या सहा खासदारांच्या प्रकरणातील निर्णायक प्रश्न आणि Girish Chodankar प्रकरणात CJI यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर असलेला प्रश्न एकच किंवा substantially identical असल्यास, दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने त्याच मुद्द्यावर स्वतंत्र अंतिम निर्णय देऊन संभाव्य conflicting adjudication निर्माण करणे टाळणे आवश्यक आहे, असा अॅड. ओझा यांचा दावा आहे.
त्यांच्या मते, अशा परिस्थितीत न्यायिक शिस्तीशी सुसंगत मार्ग म्हणजे Registry मार्फत प्रकरण Hon’ble CJI समोर ठेवून ते संबंधित मोठ्या खंडपीठासमोर घेण्याबाबत योग्य आदेश प्राप्त करणे किंवा Girish Chodankar प्रकरणातील मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत त्याच निर्णायक प्रश्नावरील अंतिम adjudication थांबविणे.
UBT समोर आणखी एक कायदेशीर अडचण—Bombay High Court चा विद्यमान निर्णय त्यांच्या भूमिकेविरुद्ध
UBT साठी आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे Girish Chodankar मधील बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निर्णय आजच्या घडीला रद्द झालेला नाही. तो सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानाधीन असला तरी केवळ appeal/SLP प्रलंबित असल्याने मूळ निर्णय आपोआप नाहीसा होत नाही.
म्हणून UBT ज्या interpretation वर आपली संपूर्ण याचिका उभी करीत आहे, त्या interpretation ची correctnessच CJI यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठासमोर तपासली जाणार आहे. त्यामुळे त्याच प्रश्नावर लहान खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठाच्या आधी स्वतंत्र अंतिम interpretation देण्याऐवजी त्याच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्यामागील judicial आणि institutional justification आणखी मजबूत होते.
एकच Supreme Court, एकच कायदा—एकाच प्रश्नावर दोन परस्परविरोधी निर्णयांची परिस्थिती निर्माण होता कामा नये
या संपूर्ण वादाचे मूळ अत्यंत सरळ आहे—सर्वोच्च न्यायालय एकच आहे. त्याच न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांनी एकाच निर्णायक कायदेशीर प्रश्नावर परस्परविरोधी निष्कर्ष नोंदविण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास certainty of law, consistency of judicial decisions आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या institutional credibility वर परिणाम होऊ शकतो.
म्हणूनच या प्रकरणात प्रश्न केवळ “UBT च्या सहा खासदारांचे merger वैध की अवैध?” एवढाच राहिलेला नाही. त्याआधीचा आणि अधिक मूलभूत प्रश्न असा आहे—
“ज्या मुद्द्यावर CJI यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींचे मोठे खंडपीठ आधीपासून निर्णय देण्यासाठी seized आहे आणि ज्याची सुनावणी डिसेंबर 2026 मध्ये निश्चित आहे, त्याच मुद्द्यावर दोन न्यायमूर्तींच्या लहान खंडपीठाने त्याआधी स्वतंत्र अंतिम निर्णय देण्याची घाई कशासाठी?”
अॅड. निलेश ओझा यांच्या मते, Judicial Discipline हा पर्याय नाही; तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक व्यवस्थेची अनिवार्य शिस्त आहे. मोठ्या खंडपीठासमोर तोच निर्णायक प्रश्न प्रलंबित असताना लहान खंडपीठाने conflicting adjudication ची परिस्थिती निर्माण न करता मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे किंवा प्रकरण योग्य आदेशांसाठी CJI/मोठ्या खंडपीठासमोर ठेवणे हाच कायद्यानुसार आणि न्यायिक शिस्तीनुसार योग्य मार्ग आहे.
