जेथे इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण सुरू होते, तेथे प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याची मर्यादा संपते. कोणत्याही नागरिकावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे किंवा स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध मुलाखत देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. प्रसारमाध्यमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर इतर नागरिकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिकतेला बाधा पोहोचविणाऱ्या पद्धतीने करण्याचा अधिकार नाही. संबंधित व्यक्ती स्वेच्छेने मुलाखत देण्यास तयार असल्याशिवाय पत्रकारांना तिची मुलाखत घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. — Prabha Dutt v. Union of India, AIR 1982 SC 6.

खासदाराला दोषी ठरवताना पत्रकाराला अभय देण्याचा अधिकार कोणत्याही पत्रकार संघटनेला नाही

जर संबंधित पत्रकारानेही कायद्याचे उल्लंघन केले असेल, तर केवळ खासदाराचा निषेध करून पत्रकाराच्या कथित बेकायदेशीर कृत्यांकडे दुर्लक्ष करणे हा दुहेरी निकष ठरतो. जाणीवपूर्वक अशा कृत्यांना प्रोत्साहन देणे, समर्थन करणे, त्यांचे समर्थनार्थ समर्थन करणे किंवा आरोपीचे संरक्षण करणे, परिस्थितीनुसार, साहाय्य (Abetment) किंवा इतर लागू होणाऱ्या अपराधांसाठी कायदेशीर जबाबदारी निर्माण करू शकते.

लेखक :

अॅड. आयुष तिवारी
उपाध्यक्ष,
ज्युनिअर अॅडव्होकेट्स अँड लॉ स्टुडंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (JALSA)

आणि

मुर्सलीन शेख
उपाध्यक्ष,
इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राइट्स अॅक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (ILHRAI)

पत्रकारांना कोणत्याही व्यक्तीने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर तिचा पाठलाग करण्याचा, तिचा मार्ग अडवण्याचा, वारंवार मायक्रोफोन किंवा कॅमेरे तिच्यासमोर धरून सतत प्रश्न विचारण्याचा किंवा मानसिक दबाव निर्माण करून उत्तर देण्यास भाग पाडण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे, परिस्थितीनुसार, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत विविध फौजदारी अपराध लागू होऊ शकतात. तसेच संविधानाने संरक्षित केलेल्या गोपनीयतेचा अधिकार, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि शांततापूर्ण जीवनाचा अधिकार यांचे उल्लंघन झाल्यास दिवाणी जबाबदारीही निर्माण होऊ शकते. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या बंधनकारक कायद्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे आवश्यक घटक सिद्ध झाल्यास, Contempt of Courts Act, 1971 च्या कलम 2(b) व 12 अंतर्गत दिवाणी न्यायालय-अवमानाची कारवाईही होऊ शकते. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे संबंधित पत्रकार, माध्यमसंस्था आणि जबाबदार व्यक्तींना मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल नुकसानभरपाई देण्यासही न्यायालय निर्देश देऊ शकते.

प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांपैकी कोणताही अधिकार दुसऱ्या नागरिकाचा छळ करण्याचा, त्याला धमकावण्याचा, जाणीवपूर्वक चिथावणी देण्याचा किंवा त्याच्या कायदेशीर व घटनात्मक अधिकारांमध्ये बेकायदेशीर हस्तक्षेप करण्याचा परवाना देत नाही.

अलीकडे खासदार संजय दिना पाटील आणि काही दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये घडलेल्या घटनेमुळे देशभर मोठी सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली आहे. या चर्चेत बहुतांश भर खासदारांच्या कथित वर्तनावर देण्यात आला. मात्र, त्याचवेळी एक तितकाच महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न जवळजवळ पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिला—संबंधित पत्रकारांचे वर्तनही भारतीय संविधान, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या बंधनकारक कायद्याच्या कसोटीवर तपासले जाणे आवश्यक नाही का?

कायद्याच्या राज्यावर आधारित घटनात्मक लोकशाहीमध्ये कायदेशीर जबाबदारी कधीही एकतर्फी असू शकत नाही. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने संयम गमावला किंवा कायद्याचे उल्लंघन केले असेल, तर तो कायद्यापुढे जबाबदार आहे. परंतु त्याचप्रमाणे, एखाद्या बातमीच्या शोधात पत्रकारांनीही संविधानाने घातलेल्या मर्यादा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधनकारक निर्णय धाब्यावर बसविले असतील, तर तेही त्याच कायद्यापुढे तितकेच जबाबदार आहेत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ सर्वांना कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण प्रदान करतो. त्यामुळे राजकारण्यांसाठी एक निकष आणि पत्रकारांसाठी दुसरा निकष असू शकत नाही.

सार्वजनिक चर्चेमध्ये अनेकांनी सुरुवातीपासूनच असे गृहित धरले की, या संपूर्ण घटनेत केवळ खासदारच कायदेशीरदृष्ट्या दोषी आहेत. परंतु जर उपलब्ध तथ्यांवरून असे दिसून आले की संबंधित पत्रकारांनी खासदारांनी स्पष्ट नकार दिल्यानंतरही त्यांचा सतत पाठलाग केला, वारंवार प्रश्न विचारले, त्यांचा मार्ग अडवला, “जा” अशी स्पष्ट विनंती करूनही तेथून निघून गेले नाहीत आणि त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळविण्याच्या उद्देशाने सातत्याने दबाव निर्माण केला, तर अशा वर्तनामुळेही गंभीर घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात. केवळ ते पत्रकार आहेत म्हणून त्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

या लेखाचा उद्देश कोणालाही दोषी ठरविणे नाही. दोष किंवा निर्दोषत्वाचा अंतिम निर्णय केवळ सक्षम न्यायालयच उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे देऊ शकते. या लेखाचा उद्देश एवढाच आहे की, Prabha Dutt v. Union of India, AIR 1982 SC 6 या प्रकरणासह सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली बंधनकारक कायदेशीर तत्त्वे जनतेसमोर मांडणे आणि हे स्पष्ट करणे की प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला जबरदस्तीने उत्तरे देण्यास भाग पाडणे, त्याची इच्छा नसताना मुलाखत घेणे, त्याचा पाठलाग करणे, त्याचा मार्ग अडवणे किंवा त्याच्या घटनात्मक अधिकारांवर अतिक्रमण करणे यांचा समावेश होत नाही. संविधान मुक्त प्रसारमाध्यमांचे संरक्षण करते; परंतु त्याचवेळी ते मुक्त नागरिकाचेही संरक्षण करते. कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल, तर या दोन्ही मूल्यांना समान आदर मिळालाच पाहिजे.

दुर्दैवाने, सार्वजनिक चर्चेमध्ये अनेकदा निवडक संताप (Selective Outrage) दिसून येतो—एका बाजूच्या कथित गैरवर्तनाचा निषेध केला जातो; पण दुसऱ्या बाजूच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. अशी एकतर्फी भूमिका ना पत्रकारितेच्या हिताची आहे, ना कायद्याच्या राज्याच्या. कोणत्याही घटनेचे वस्तुनिष्ठ कायदेशीर विश्लेषण करताना संबंधित प्रत्येक व्यक्तीच्या वर्तनाचे परीक्षण एकाच घटनात्मक आणि कायदेशीर निकषावर झाले पाहिजे—तो पत्रकार असो, लोकप्रतिनिधी असो किंवा इतर कोणताही नागरिक.

प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य म्हणजे इतरांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा परवाना नाही

प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीच्या मूलभूत आधारस्तंभांपैकी एक आहे. स्वतंत्र आणि निर्भय प्रसारमाध्यमे ही शासनव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि माहितीपूर्ण सार्वजनिक चर्चेची अत्यावश्यक पूर्वअट आहेत. तथापि, भारतीय संविधानाने प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याला कधीही अमर्याद किंवा निरंकुश अधिकार म्हणून मान्यता दिलेली नाही. प्रत्येक घटनात्मक अधिकाराप्रमाणेच या स्वातंत्र्याबरोबरही काही कायदेशीर मर्यादा, जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्ये जोडलेली आहेत.

अलीकडच्या काळात अत्यंत चिंताजनक अशी एक प्रवृत्ती वाढताना दिसून येत आहे. काही दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचे प्रतिनिधी आणि पत्रकार सार्वजनिक जीवनातील व्यक्ती, लोकप्रतिनिधी, वकील, न्यायाधीश, उद्योजक आणि अगदी सामान्य नागरिकांचाही सतत पाठलाग करतात. संबंधित व्यक्तीने स्पष्टपणे उत्तर देण्यास नकार दिल्यानंतरही तिच्यासमोर वारंवार मायक्रोफोन आणि कॅमेरे धरले जातात, तिचा मार्ग अडवला जातो, मानसिक दबाव निर्माण केला जातो आणि केवळ सनसनाटी दृश्ये (sensational footage) मिळविण्यासाठी तिच्याकडून संतप्त किंवा आक्रमक प्रतिक्रिया मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारच्या वर्तनाला भारतीय संविधान कोणतेही संरक्षण देत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर भूमिका स्पष्टपणे निश्चित केली आहे

या प्रश्नावरील कायदेशीर भूमिका माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने Prabha Dutt v. Union of India, AIR 1982 SC 6 या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये निर्विवादपणे स्पष्ट केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे :

“The Press is not entitled to exercise its freedom of speech and expression by publishing a matter which invades the rights of other citizens…”

म्हणजेच,

“प्रसारमाध्यमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर इतर नागरिकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणाऱ्या पद्धतीने करण्याचा अधिकार नाही.”

यापुढे न्यायालयाने आणखी स्पष्ट केले :

“No right to interview any person can be claimed by the Press, unless in the first instance, the person sought to be interviewed is willing to be interviewed.”

अर्थात,

“ज्या व्यक्तीची मुलाखत घ्यायची आहे ती व्यक्ती स्वतः स्वेच्छेने तयार असल्याशिवाय पत्रकारांना तिची मुलाखत घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.”

याच निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचे तत्त्व स्पष्ट केले :

“The existence of a free Press does not imply or spell out any legal obligation on the citizens to supply information to the Press.”

याचा स्पष्ट अर्थ असा की,

कोणत्याही नागरिकावर पत्रकारांना माहिती देण्याचे, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे किंवा मुलाखत देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही.

या निर्णयामुळे कायद्याबाबत कोणतीही संदिग्धता उरत नाही.

प्रत्येक नागरिकाला पत्रकारांची मुलाखत देण्यास स्पष्ट नकार देण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे.

त्याचप्रमाणे प्रत्येक पत्रकारावर त्या निर्णयाचा आदर करण्याचे तितकेच स्पष्ट कायदेशीर कर्तव्य आहे.

एकदा संबंधित व्यक्तीने स्पष्टपणे—

“मी उत्तर देणार नाही.”
“नो कमेंट्स.”
“कृपया येथून निघा.”
“जा.”
“मला मुलाखत द्यायची नाही.”

असे सांगितले की, तेथेच तो विषय संपला पाहिजे.

त्या क्षणानंतर पत्रकारांना संबंधित व्यक्तीचा पाठलाग करण्याचा, तिचा मार्ग अडवण्याचा, तिच्या चेहऱ्यासमोर वारंवार मायक्रोफोन धरून प्रश्न विचारण्याचा, तिला चारही बाजूंनी घेरण्याचा किंवा जाणीवपूर्वक चिथावणी देऊन तिच्याकडून आक्रमक प्रतिक्रिया मिळविण्याचा कोणताही घटनात्मक किंवा कायदेशीर अधिकार नाही.

पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य म्हणजे कोणत्याही नागरिकाच्या इच्छेविरुद्ध त्याच्याकडून प्रतिक्रिया काढून घेण्याचा परवाना नव्हे.

प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपेक्षा श्रेष्ठ नाही

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19(1)(अ) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे या घटनात्मक अधिकारातूनच उद्भवते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत स्पष्ट केले आहे.

परंतु हा अधिकार एकाकी किंवा निरंकुश नाही. तो इतर नागरिकांच्या समान घटनात्मक अधिकारांसह अस्तित्वात आहे. एका नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचा वापर दुसऱ्या नागरिकाच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करून करता येत नाही.

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला पुढील मूलभूत अधिकार प्रदान करते—

अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार;
सन्मानाने जगण्याचा अधिकार;
गोपनीयतेचा (Right to Privacy) अधिकार;
मुक्तपणे व शांततेत हालचाल करण्याचा अधिकार;
प्रतिष्ठा (Reputation) जपण्याचा अधिकार;
आणि आवश्यक वाटल्यास मौन बाळगण्याचा व कोणतीही प्रतिक्रिया न देण्याचा अधिकार.

Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, (2017) 10 SCC 1 या ऐतिहासिक संविधान पीठाच्या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेचा अधिकार हा अनुच्छेद 21 अंतर्गत संरक्षित मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले.

त्यानंतर R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu, (1994) 6 SCC 632 या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या खासगी जीवनात अनधिकृत हस्तक्षेपापासून संरक्षण मिळण्याचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

म्हणूनच, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य वापरताना पत्रकारांनी इतर नागरिकांच्या या मूलभूत अधिकारांचा आदर करणे बंधनकारक आहे. पत्रकारितेच्या नावाखाली कोणाच्याही गोपनीयतेवर, प्रतिष्ठेवर, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर किंवा सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

पत्रकारांना कोणतेही विशेष कायदेशीर विशेषाधिकार नाहीत

भारतीय न्यायव्यवस्थेने अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की पत्रकार हे कायद्यापेक्षा वरचे नाहीत.

Sewak Ram Sobhani v. R.K. Karanjia, (1981) 3 SCC 208 या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की पत्रकारांना इतर नागरिकांपेक्षा कोणतेही विशेष विशेषाधिकार किंवा कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध नाही.

पत्रकार हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे घटक असले तरी त्यांना कायद्यापासून सूट मिळत नाही.

संविधान प्रसारमाध्यमांचे संरक्षण करते; परंतु प्रसारमाध्यमांना संविधानापेक्षा वरचे स्थान देत नाही.

त्यामुळे पत्रकारही इतर प्रत्येक नागरिकाप्रमाणेच—

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS);
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS);
दिवाणी कायदे;
भारतीय संविधान;
आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेले बंधनकारक कायदे व न्यायनिर्णय

यांच्या अधीन आहेत.

पत्रकार असल्यामुळे कोणालाही कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा परवाना मिळत नाही. पत्रकारितेचा व्यवसाय हा कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही आणि “प्रेसचे स्वातंत्र्य” हा कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्याचा बचाव ठरू शकत नाही.

लोकशाहीत प्रसारमाध्यमे जितकी महत्त्वाची आहेत, तितकेच कायद्याचे राज्य (Rule of Law) महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य आणि नागरिकांचे मूलभूत अधिकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यास, न्यायालये नेहमीच संविधानाने घालून दिलेल्या संतुलनाच्या तत्त्वानुसार निर्णय देतात. कोणत्याही नागरिकाच्या स्वातंत्र्य, सन्मान आणि गोपनीयतेच्या किंमतीवर पत्रकारिता करण्याचा अधिकार भारतीय संविधान मान्य करत नाही.

एखाद्या व्यक्तीने स्पष्ट नकार दिल्यानंतर तिचा पाठलाग करणे ही पत्रकारिता नसून कायद्याचा विषय आहे

एखाद्या व्यक्तीने स्पष्टपणे पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास नकार दिल्यानंतर पत्रकारांना पुढीलपैकी कोणतेही कृत्य करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही—

तिचा सतत पाठलाग करणे;
वारंवार तिच्यामागे फिरणे;
तिचा मार्ग अडवणे किंवा तिच्या हालचालींमध्ये अडथळा निर्माण करणे;
कॅमेरे व मायक्रोफोन घेऊन तिला चारही बाजूंनी घेरणे;
वारंवार मायक्रोफोन तिच्या चेहऱ्यासमोर धरून प्रतिक्रिया देण्यासाठी दबाव निर्माण करणे;
स्पष्ट नकार दिल्यानंतरही तेच प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारणे;
जाणीवपूर्वक चिथावणी देऊन संतापजनक प्रतिक्रिया मिळविण्याचा प्रयत्न करणे;
केवळ सनसनाटी दृश्ये (Sensational Footage) मिळविण्यासाठी कृत्रिमरीत्या संघर्षजन्य परिस्थिती निर्माण करणे.

अशा प्रकारचे वर्तन पत्रकारिता राहात नाही; ते कायद्याच्या चौकटीत तपासले जाणारे कृत्य बनते.

लोकशाहीत पत्रकारांना कठोर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे; परंतु उत्तर देण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार नाही. सत्य शोधण्याचा अधिकार आहे; परंतु नागरिकाचा पाठलाग करण्याचा अधिकार नाही. बातमी देण्याचा अधिकार आहे; परंतु दुसऱ्याच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार नाही.

संबंधित प्रकरणातील उपलब्ध पुरावे आणि वस्तुस्थितीच्या आधारे अशा वर्तनामुळे भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील विविध अपराधांच्या तरतुदी लागू होऊ शकतात. उदाहरणार्थ—

बेकायदेशीर अडथळा (Wrongful Restraint);
गुन्हेगारी धाक किंवा धमकी (Criminal Intimidation);
सतत पाठलाग करणे (Stalking), लागू असल्यास;
शांतता भंग होईल अशा हेतूने जाणीवपूर्वक चिथावणी देणे;
हल्ला किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर (ज्या प्रकरणात लागू असेल तेथे);
इतर कोणतेही लागू होणारे अपराध;
एकापेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्रितपणे कृत्य केले असल्यास कट (Conspiracy), समान हेतू (Common Intention) किंवा इतर संबंधित तरतुदी.

अर्थात, कोणता विशिष्ट अपराध सिद्ध होतो की नाही, याचा अंतिम निर्णय उपलब्ध पुरावे, साक्षी आणि संबंधित कायद्यातील आवश्यक घटक पूर्ण होतात की नाही, यावरच अवलंबून असेल.

मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास दिवाणी जबाबदारी आणि नुकसानभरपाईची जबाबदारीही निर्माण होऊ शकते

अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर पत्रकारितेचे परिणाम केवळ फौजदारी कायद्यापुरते मर्यादित राहत नाहीत.

जर एखाद्या व्यक्तीच्या—

गोपनीयतेच्या अधिकारावर (Right to Privacy);
सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर;
प्रतिष्ठेवर (Right to Reputation);
शांततापूर्ण जीवन जगण्याच्या अधिकारावर;
वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर;
किंवा मानसिक आरोग्य व मानसिक शांततेवर

बेकायदेशीर अतिक्रमण झाले असेल, तर संबंधित व्यक्तीस दिवाणी कायद्यानुसार विविध उपाययोजना उपलब्ध होऊ शकतात.

योग्य प्रकरणात न्यायालय—

नुकसानभरपाई (Compensation);
प्रतिबंधात्मक आदेश (Injunction);
सार्वजनिक माफी (Public Apology), ज्या प्रकरणात कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असेल;
तसेच इतर दिवाणी दिलासा (Civil Remedies)

देऊ शकते.

याबाबत एक महत्त्वाचे तत्त्व लक्षात ठेवले पाहिजे की, पत्रकाराने नोकरीच्या किंवा अधिकृत कामकाजाच्या दरम्यान केलेल्या बेकायदेशीर कृत्याबद्दल केवळ संबंधित पत्रकारच नव्हे, तर परिस्थितीनुसार संबंधित मीडिया हाऊस, वृत्तसंस्था किंवा नियोक्ताही कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार ठरू शकतो.

म्हणूनच, योग्य प्रकरणात संबंधित पत्रकार आणि संबंधित मीडिया संस्था या दोघांनाही संयुक्तपणे नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात, जर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे त्यांची कायदेशीर जबाबदारी सिद्ध झाली तर.

पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी आहे; कोणत्याही नागरिकाचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यासाठी नाही. जेव्हा प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार यांच्यात संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा भारतीय संविधान नागरिकाच्या प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यास प्राधान्य देते.

सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या बंधनकारक कायद्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे गंभीर बाब आहे

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 141 नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा हा भारतातील सर्व न्यायालये, न्यायाधिकरणे, शासकीय प्राधिकरणे, सार्वजनिक संस्था आणि प्रत्येक व्यक्तीवर बंधनकारक असतो.

म्हणूनच Prabha Dutt v. Union of India या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली तत्त्वे ही केवळ मार्गदर्शक निरीक्षणे (Advisory Observations) नाहीत, तर ती भारतातील बंधनकारक कायदा (Binding Law) आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे घोषित केले आहे की—

कोणत्याही नागरिकावर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही;
कोणतीही व्यक्ती स्वेच्छेने तयार असल्याशिवाय पत्रकारांना तिची मुलाखत घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही;
प्रसारमाध्यमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर इतर नागरिकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणाऱ्या पद्धतीने करण्याचा अधिकार नाही.

त्यामुळे, एखाद्या व्यक्तीने स्पष्टपणे मुलाखत देण्यास किंवा प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिल्यानंतरही पत्रकारांनी जाणूनबुजून तिचा पाठलाग करणे, मार्ग अडवणे, वारंवार प्रश्न विचारणे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे प्रतिबंधित केलेले वर्तन सुरू ठेवणे, ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची ठरू शकते.

योग्य प्रकरणात, जर Contempt of Courts Act, 1971 मधील आवश्यक कायदेशीर घटक सिद्ध झाले, तर अशा जाणीवपूर्वक वर्तनामुळे कलम 2(b) मध्ये परिभाषित दिवाणी न्यायालय-अवमान (Civil Contempt) संदर्भात प्रश्न निर्माण होऊ शकतो आणि कलम 12 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. अर्थात, कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणात न्यायालय-अवमान सिद्ध होतो की नाही, याचा अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर निकषांच्या आधारेच घेईल.

जबाबदार पत्रकारिताच लोकशाहीला बळकटी देते

Press Council of India ने प्रसिद्ध केलेल्या Norms of Journalistic Conduct मध्ये पत्रकारांनी निष्पक्षता, संयम, गोपनीयतेचा आदर आणि व्यावसायिक उत्तरदायित्व यांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

जबाबदार पत्रकारिता कठोर प्रश्न विचारते; पण उत्तरे देण्यास भाग पाडत नाही.

जबाबदार पत्रकारिता गैरव्यवहार उघड करते; पण कृत्रिम संघर्ष निर्माण करत नाही.

जबाबदार पत्रकारिता समाजाला माहिती देते; पण नागरिकांना धमकावत नाही.

जबाबदार पत्रकारिता सत्तेला प्रश्न विचारते; पण कायद्यालाच आव्हान देत नाही.

पत्रकारितेचा उद्देश सत्याचा शोध घेणे हा आहे; एखाद्या व्यक्तीकडून संतापजनक प्रतिक्रिया मिळवून सनसनाटी दृश्ये तयार करणे हा नाही.

कायद्याचे राज्य सर्वांसाठी समान आहे

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14 मध्ये कायद्यापुढे सर्व समान आहेत आणि सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण मिळेल हा मूलभूत सिद्धांत घोषित करण्यात आला आहे.

हा सिद्धांत पत्रकारांनाही तितकाच लागू होतो.

जर एखादा लोकप्रतिनिधी पत्रकारावर हल्ला करतो, धमकावतो किंवा त्याचे कायदेशीर अधिकार भंग करतो, तर तो कायद्यापुढे उत्तरदायी असतो.

त्याचप्रमाणे, जर एखादा पत्रकार एखाद्या नागरिकाचा सतत पाठलाग करतो, त्याचा मार्ग अडवतो, त्याला मानसिक छळ करतो, त्याच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करतो किंवा कायद्याचे उल्लंघन करतो, तर तोही तितकाच कायद्यापुढे उत्तरदायी आहे.

ना सार्वजनिक पद, ना राजकीय प्रभाव, ना पत्रकारितेचा व्यवसाय—यांपैकी कोणतीही गोष्ट कोणालाही कायद्यापासून प्रतिकारशक्ती (Immunity) देत नाही.

लोकशाहीमध्ये पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य जितके आवश्यक आहे, तितकीच कायद्यापुढील समान उत्तरदायित्वाची तत्त्वेही आवश्यक आहेत.

कायद्याचे राज्य (Rule of Law) याचा अर्थच असा की, एकाच घटनेसाठी दोन वेगवेगळे कायदे किंवा दोन वेगवेगळे निकष असू शकत नाहीत.

जर खासदाराने कायदा मोडला असेल, तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.

परंतु जर पत्रकारानेही कायदा मोडला असेल, तर त्यालाही त्याच निकषांवर उत्तरदायी धरले गेले पाहिजे.

कायदा व्यक्तीचा व्यवसाय, पद किंवा लोकप्रियता पाहत नाही; तो केवळ तिच्या कृतीचे परीक्षण करतो.

म्हणूनच, पत्रकार असो, खासदार असो किंवा सामान्य नागरिक—कायद्यापुढे सर्व समान आहेत.

या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट, निर्विवाद आणि बंधनकारक कायदेशीर भूमिका मांडली आहे.

कोणत्याही नागरिकावर पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही.

कोणत्याही पत्रकाराला एखाद्या व्यक्तीला मुलाखत देण्यास किंवा प्रश्नांची उत्तरे देण्यास भाग पाडण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे; परंतु ते एखाद्या नागरिकाच्या गोपनीयतेवर, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर, सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर किंवा प्रतिष्ठेवर अतिक्रमण करण्याचा परवाना नाही.

भारतीय संविधान प्रसारमाध्यमांचे संरक्षण करते.

परंतु त्याचवेळी ते स्वतंत्र नागरिकाचेही संरक्षण करते.

म्हणूनच, ज्या क्षणी एखादी व्यक्ती स्पष्टपणे सांगते—

“मला बोलायचे नाही.”

“मी उत्तर देणार नाही.”

“मला मुलाखत द्यायची नाही.”

“कृपया येथून निघा.”

त्या क्षणापासून तिच्या निर्णयाचा आदर करणे हे प्रत्येक पत्रकाराचे घटनात्मक आणि कायदेशीर कर्तव्य आहे.

त्यानंतरही त्या व्यक्तीचा सतत पाठलाग करणे, मार्ग अडवणे, वारंवार प्रश्न विचारणे, मायक्रोफोन किंवा कॅमेरे समोर धरून मानसिक दबाव निर्माण करणे किंवा जाणीवपूर्वक चिथावणी देणे, या सर्व वर्तनाची परीक्षा भारतीय संविधान, भारतीय न्याय संहिता, दिवाणी कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या बंधनकारक कायद्याच्या कसोटीवरच केली जाईल.

लोकशाहीमध्ये मुक्त प्रसारमाध्यमे जितकी आवश्यक आहेत, तितकेच मुक्त नागरिकांचे घटनात्मक स्वातंत्र्यही आवश्यक आहे. या दोन्ही मूल्यांमध्ये संतुलन राखणे हीच भारतीय संविधानाची खरी अपेक्षा आहे.

पत्रकार संघटनांची जबाबदारी : केवळ खासदाराचा निषेध नव्हे, पत्रकाराने कायदा मोडला असेल तर त्याचाही निषेध झाला पाहिजे

खासदार संजय दिना पाटील यांच्या विरोधात निषेध व्यक्त करणाऱ्या पत्रकार संघटनांनी, संबंधित पत्रकारानेही कायद्याचे उल्लंघन केले आहे का, याचाही प्रथम निष्पक्षपणे विचार करणे आवश्यक होते.

जर उपलब्ध तथ्यांवरून असे दिसून आले की संबंधित पत्रकाराने खासदारांनी स्पष्ट नकार दिल्यानंतरही त्यांचा पाठलाग केला, त्यांचा मार्ग अडवला, वारंवार प्रश्न विचारले, चिथावणी दिली किंवा त्यांना मानसिक छळ सहन करावा लागेल अशा प्रकारचे वर्तन केले, तर अशा कथित बेकायदेशीर कृत्याचाही तितक्याच ठामपणे निषेध करणे ही पत्रकार संघटनांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी होती.

केवळ खासदाराचा निषेध करून पत्रकाराच्या कथित बेकायदेशीर वर्तनाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे, हे निष्पक्षतेपेक्षा दुहेरी निकष (Double Standards) स्वीकारल्याचा आभास निर्माण करते.

घटनात्मक लोकशाहीमध्ये पत्रकार, राजकारणी, न्यायाधीश, वकील किंवा सामान्य नागरिक—कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही. व्यावसायिक एकजूट (Professional Solidarity) ही कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीचे संरक्षण करण्याचे साधन होऊ शकत नाही.

भारतीय दंड संहिता, 1860 मधील कलम 107 (आणि त्यास अनुरूप भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदी) नुसार साहाय्य (Abetment) हे केवळ प्रत्यक्ष चिथावणीपुरते मर्यादित नसून, कट (Conspiracy), जाणीवपूर्वक मदत (Intentional Aid) किंवा बेकायदेशीर कृत्याला सहाय्यभूत ठरणाऱ्या कृती अथवा बेकायदेशीर निष्क्रियतेचाही त्यात समावेश होतो.

त्यामुळे, जर कोणतीही संघटना, तिचे पदाधिकारी, मीडिया हाऊस किंवा इतर कोणतीही व्यक्ती एखाद्या कथित बेकायदेशीर कृत्याचे जाणीवपूर्वक समर्थन करते, त्याचे समर्थनार्थ समर्थन करते, त्याचे संरक्षण करते, त्याला प्रोत्साहन देते किंवा त्याच्या परिणामांना झाकण्याचा प्रयत्न करते, आणि त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर घटक पुराव्यांद्वारे सिद्ध झाले, तर परिस्थितीनुसार अशा व्यक्तींची साहाय्य (Abetment) किंवा इतर लागू होणाऱ्या तरतुदींनुसार जबाबदारी निर्माण होऊ शकते.

Raman Lal v. State, 2001 Cri LJ 800 या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कट (Conspiracy) हा बहुतांश वेळा प्रत्यक्ष पुराव्याने सिद्ध होत नाही; तो संबंधित व्यक्तींचे वर्तन, कृती, बेकायदेशीर निष्क्रियता (Illegal Omissions) आणि समान उद्देशाने केलेल्या कृतींमधून (Common Design) परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध केला जातो. एकदा कट सिद्ध झाला की, त्या कटाच्या पूर्ततेसाठी काम करणाऱ्या प्रत्येक सह-सहभागीची कृती ही सर्वांची सामूहिक कृती मानली जाते आणि नंतर सहभागी झालेली व्यक्तीदेखील तिच्या पुढील कृत्यांसाठी तितकीच जबाबदार ठरते.

म्हणूनच, जर संबंधित पत्रकाराने कायद्याचे उल्लंघन केले असेल आणि तरीही काही पत्रकार संघटनांनी त्या कथित बेकायदेशीर कृत्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून केवळ खासदार संजय दिना पाटील यांचाच निषेध केला असेल, तर त्यामुळे दुहेरी निकष, बौद्धिक अप्रामाणिकता (Intellectual Dishonesty) आणि परिस्थितीनुसार कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.

पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे; परंतु कोणत्याही चौथ्या स्तंभाला कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाण्याची परवानगी भारतीय संविधान देत नाही.

कायद्याचे राज्य म्हणजे—एका व्यक्तीसाठी एक कायदा आणि दुसऱ्यासाठी दुसरा कायदा नव्हे; तर सर्वांसाठी समान कायदा.

हा लेख लिहिण्याची गरज का निर्माण झाली?

लेखकांनी उपलब्ध व्हिडिओ, सार्वजनिक निवेदने, वृत्तांकनाची पद्धत आणि इतर उपलब्ध सामग्रीचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर असा ठाम निष्कर्ष काढला आहे की, खासदार संजय दिना पाटील यांच्याभोवती निर्माण करण्यात आलेला वाद हा केवळ एका लोकप्रतिनिधी आणि काही पत्रकार यांच्यातील वाद नसून, तो प्रसारमाध्यमांतील एका धोकादायक प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब आहे.

लेखकांच्या मूल्यांकनानुसार, काही पत्रकारांनी जाणीवपूर्वक खासदार संजय दिना पाटील तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची प्रतिमा मलिन करण्याचा, तर दुसरीकडे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (UBT) गटाची प्रतिमा अधिक अनुकूल दाखविण्याचा एकतर्फी प्रयत्न सातत्याने केला आहे. उपलब्ध घटनाक्रम, वृत्तांकनातील निवडकता, कोणत्या घटनांना प्राधान्य दिले जाते आणि कोणत्या घटनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते, यांचा एकत्रित विचार केला असता हा निष्कर्ष केवळ योगायोग नसून ठरावीक कथानक (Narrative) निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे लेखकांचे मत आहे.

लेखकांच्या निदर्शनास आले आहे की, काही राजकीय नेत्यांनी, विशेषतः संजय राऊत यांनी सार्वजनिक व्यासपीठावर वारंवार अत्यंत अश्लील, अपमानास्पद आणि गलिच्छ भाषा वापरूनही, त्याच पत्रकारांनी किंवा काही पत्रकार संघटनांनी त्याचा तितक्याच तीव्रतेने निषेध केलेला दिसत नाही. मात्र, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना किंवा त्यांच्या पक्षाशी संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत कोणतीही घटना घडताच त्वरित, सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक पद्धतीने निषेध व्यक्त केला जातो.

ही निवडक आक्रमकता (Selective Outrage), निवडक मौन (Selective Silence) आणि निवडक पत्रकारिता (Selective Journalism) लोकशाहीतील निष्पक्ष पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वांनाच धक्का देणारी आहे, असे लेखकांचे मत आहे.

लेखकांना सर्वात जास्त चिंतेची बाब अशी वाटते की, या प्रकरणात अनेकांनी खासदार संजय दिना पाटील यांना तात्काळ दोषी ठरविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु संबंधित पत्रकारांचे वर्तन भारतीय संविधान, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि सर्वोच्च न्यायालयाने Prabha Dutt v. Union of India या निर्णयात घालून दिलेल्या बंधनकारक कायदेशीर तत्त्वांच्या कसोटीवर तपासले जावे, अशी मागणी फार कमी लोकांनी केली.

जर उपलब्ध तथ्यांनुसार संबंधित पत्रकारांनी खासदारांनी स्पष्टपणे “जा”, “मला बोलायचे नाही” असे सांगूनही त्यांचा पाठलाग सुरू ठेवला, त्यांचा मार्ग अडवला, वारंवार प्रश्न विचारले आणि त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळविण्यासाठी जाणीवपूर्वक चिथावणीखोर वातावरण निर्माण केले असेल, तर त्या पत्रकारांच्या कायदेशीर जबाबदारीचाही तितक्याच गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

हा लेख कोणत्याही राजकीय पक्षाचे समर्थन करण्यासाठी लिहिलेला नाही. तसेच कोणालाही निर्दोष किंवा दोषी ठरविण्याचाही हा प्रयत्न नाही. खासदार संजय दिना पाटील यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले असेल, तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. परंतु त्याचप्रमाणे संबंधित पत्रकारांनीही कायद्याचे उल्लंघन केले असेल, तर त्यांनाही त्याच कायद्यापुढे उत्तरदायी धरले गेले पाहिजे.

भारतीय संविधान पत्रकारांसाठी वेगळा आणि लोकप्रतिनिधींसाठी वेगळा असा कायदा मान्य करत नाही. अनुच्छेद १४ नुसार कायद्यापुढे सर्व समान आहेत.

म्हणूनच हा लेख लिहिण्याचा उद्देश कोणत्याही व्यक्ती किंवा पक्षाची बाजू घेणे नसून, सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेली खरी घटनात्मक आणि कायदेशीर भूमिका जनतेसमोर मांडणे, एकतर्फी कथानकांना कायद्याच्या कसोटीवर तपासणे आणि न्याय, निष्पक्षता व कायद्याचे राज्य या मूलभूत घटनात्मक तत्त्वांचे संरक्षण करणे हा आहे.

लोकशाहीमध्ये मतभेद असू शकतात; परंतु कायद्याचे दोन निकष असू शकत नाहीत. पत्रकारांसाठी एक आणि लोकप्रतिनिधींसाठी दुसरा असा दुहेरी न्याय भारतीय संविधान कधीही मान्य करत नाही.