सर्वोच्च न्यायालयाने Binding Precedents यांना “कायदेशीर पुरावा” (Legal Evidence) आणि कायद्याचा अधिकृत स्रोत (Authoritative Source of Law) म्हणून मान्यता दिल्यानंतर, अशा कृत्यांमुळे भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 228, 229 आणि 246 लागू होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही कलमे कायदेशीर पुरावे दडपणे (Suppression of Legal Evidence), खोटे पुरावे निर्माण करणे व वापरणे (Fabrication and Use of False Evidence) तसेच न्यायालयात जाणीवपूर्वक खोटा दावा करणे (Dishonestly Making False Claims Before a Court) यांच्याशी संबंधित असून दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

हा नियम केवळ पक्षकार आणि वकिलांनाच नव्हे, तर सरकारी वकील, न्यायाधीश, अर्ध-न्यायिक अधिकारी, जिल्हाधिकारी, मंत्री, त्यांचे सचिव, प्रशासकीय अधिकारी, सहकारी संस्थांचे रजिस्ट्रार व त्यांच्यासारखे निर्णय देणारे अधिकारी, आणि इतर सार्वजनिक पदाधिकारी यांनाही समानपणे लागू होतो.

  प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी खटला, न्यायालयाचा अवमान, विभागीय चौकशी, निलंबन, पदच्युती, सेवेतून बडतर्फी, व्यावसायिक परवाना रद्द करणे अथवा इतर शिस्तभंगात्मक कारवाई होऊ शकते.

बंधनकारक न्यायनिवाडे जाणीवपूर्वक लपविणे, कायद्याची चुकीची व अपूर्ण मांडणी करणे, रद्द झालेले निर्णय विद्यमान कायदा म्हणून सादर करणे किंवा न्यायालयाची दिशाभूल करून आदेश मिळविण्याचा प्रयत्न करणे हे केवळ कायदेशीर चूक नसून न्यायव्यवस्थेवरील फसवणूक (Fraud upon the Court), कायदेशीर द्वेषभावना (Legal Malice), न्यायिक बेइमानी (Judicial Dishonesty) आणि बौद्धिक बेईमानीचा  (Intellectual Dishonesty)  गंभीर गुन्हा आहे.

तसेच इतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमधून ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार, ज्या अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, मंत्री, मुख्य सचिव, उप-निबंधक (Dy. Registrar), पोलीस अधिकारी किंवा न्यायाधीश यांच्या चुकीच्या आदेशामुळे नागरिकाचे किंवा पक्षकाराचे नुकसान झाले आहे, त्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडूनच ती नुकसानभरपाई वसूल करण्यात यावी, असा कायदा ठरवून देण्यात आला आहे. अशा प्रकरणांत सरकारने नागरिकांना त्वरित नुकसानभरपाई द्यावी आणि नंतर ती दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी, असा कायदा आहे. या तत्त्वाचा उद्देश केवळ पीडित व्यक्तीस नुकसानभरपाई मिळवून देणे एवढाच नसून सार्वजनिक सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी धरणे हा देखील आहे. त्यामुळे तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, उपनिबंधक (Deputy Registrar), पोलीस अधिकारी, सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री, अर्ध-न्यायिक अधिकारी किंवा इतर सार्वजनिक पदाधिकारी यांनी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन, दुर्भावनापूर्वक, निष्काळजीपणे किंवा अधिकारांचा दुरुपयोग करून आदेश पारित केल्यामुळे एखाद्या नागरिकाचे आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक नुकसान झाले असल्यास, योग्य प्रकरणात त्या नुकसानीची भरपाई संबंधित दोषी अधिकाऱ्याकडून वसूल करण्याचा सिद्धांत न्यायालयांनी मान्य केला आहे. अनेक न्यायनिर्णयांमध्ये न्यायालयांनी असेही अधोरेखित केले आहे की, सार्वजनिक पद हे वैयक्तिक लाभासाठी नसून लोकसेवेसाठी असते. त्यामुळे अधिकाराचा गैरवापर करून नागरिकांचे नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केवळ आदेश रद्द होण्याचा धोका नसून, विभागीय चौकशी, निलंबन, पदच्युती, बडतर्फी, नुकसानभरपाईची वसुली आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते. अशा तत्त्वांमुळे सार्वजनिक प्रशासनात उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि कायद्याचे राज्य अधिक बळकट होण्यास मदत होते. [Ramesh Lawrence Maharaj v. Attorney General of Trinidad & Tobago, (1978) 2 WLR 902 ; McLeod v. St. Aubyn, [1899] AC 549 ; Walmik Bobde v. State of Maharashtra, 2001 ALL MR (Cri) 1731 Sailajanand Pande v. Suresh Chandra Gupta, 1968 SCC OnLine Pat 49 : AIR 1968 Pat 194, Bharat Devdan Salvi v. State of Maharashtra, 2016 SCC OnLine Bom 42; S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews & Ors., (2018) 10 SCC 804; Directions in the Matter of Demolition of Structures, In re, (2025) 5 SCC 1; Lucknow Development Authority v. M.K. Gupta, AIR 1994 SC 787; Shiv Sagar Tiwari v. Union of India, (1996) 6 SCC 558]

मुंबई / नवी दिल्ली  

वर्षानुवर्षे सामान्य नागरिक, शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि कनिष्ठ वकील यांची खरी व कायदेशीर दावे अनेकदा व्यवस्थात्मक भ्रष्टाचारामुळे दडपली जात असल्याच्या तक्रारी होत आल्या आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये काही भ्रष्ट न्यायाधीश, अर्ध-न्यायिक अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, मंत्री, त्यांचे सचिव, सरकारी वकील, पोलीस अधिकारी तसेच प्रभावशाली पक्षकार आणि त्यांचे वकील यांच्यातील संगनमतामुळे लागू असलेले खरे कायदे व बंधनकारक न्यायनिवाडे जाणीवपूर्वक लपविले जातात, तर रद्द झालेले किंवा लागू नसलेले कायदे पुढे  करून वरवर कारणे दाखवत बेकायदेशीर आदेश पारित केले जातात, असे गंभीर आरोप वारंवार पुढे येत असतात. आजच्या वास्तवाकडे पाहिले तर हे उघडपणे जाणवते की सामान्य नागरिकांचे आणि होतकरू वकिलांचे हक्क अनेकदा पायदळी तुडवले जातात. रजिस्ट्रार, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी ते अगदी काही न्यायाधीशसुद्धा — कायद्याचे अक्षरशः खेळणे करून श्रीमंत, प्रभावशाली व दलालांच्या बाजूने निर्णय देतात. शब्दांची कसरत, कायद्याची मोडतोड आणि प्रक्रियेचा दुरुपयोग ही त्यांची नेहमीची पद्धत बनली आहे.

अशा परिस्थितीत साधारण नागरिकाने किंवा तरुण वकिलाने अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवायचा ठरवला, तर त्याच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहते — वेळखाऊ खटले, प्रचंड खर्च आणि सत्ताधाऱ्यांचा दबाव या सर्वामुळे न्याय मिळवणे म्हणजे अवघड नव्हे तर जवळजवळ अशक्य कार्य ठरते.

अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिक अत्यंत असहाय्य ठरतो. चुकीचा आदेश आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आर्थिक क्षमता त्याच्याकडे नसते. अनेकांना न्यायालयीन लढाईसाठी लागणारा खर्च, वेळ आणि मानसिक त्रास परवडत नाही. काही जणांना वरच्या न्यायालयात जाऊनही न्याय मिळेल याची खात्री वाटत नाही. परिणामी, अन्याय सहन करून शांत बसण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरत नाही. याच परिस्थितीचा फायदा घेत अनेक भ्रष्ट अधिकारी, प्रभावशाली व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला उभे राहणारे काही भ्रष्ट घटक दीर्घकाळ कायद्याचा गैरवापर करून सुटत राहिल्याचे चित्र दिसून येते.

याशिवाय, जो कोणी तरी धाडस करून आवाज उठवतो, त्याला गप्प करण्यासाठी भ्रष्ट अधिकारी, काही न्यायाधीश, त्यांचे दलाल वकील आणि सुपारीबाज वकिल संघटना मिळून मोहीम उघडतात. त्याच्यावर खोट्या तक्रारी, धमक्या, अपमान व मानसिक त्रासाचे डोंगर लादले जातात. अशा वातावरणामुळे न्यायासाठी लढणाऱ्यांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी इंडियन बार असोसिएशन, त्यांच्याशी समविचारी विविध संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणारे वकील, प्रामाणिक न्यायाधीश, कर्तव्यदक्ष प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार आणि जनजागृती करणारे नागरिक यांनी गेली अनेक वर्षे सातत्याने आणि अथक प्रयत्न केले आहेत. न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, प्रामाणिकता आणि कायद्याचे राज्य मजबूत करण्यासाठी अनेकांनी वैयक्तिक जोखीम पत्करून संघर्ष केला आहे. या प्रयत्नांमुळे गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती हळूहळू पण निश्चितपणे बदलू लागली आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने वाढलेला वापर, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे निर्णय ऑनलाइन उपलब्ध होणे, कायद्याबाबत वाढती जनजागृती, सामाजिक माध्यमांद्वारे माहितीचा वेगाने होणारा प्रसार, तसेच अनेक धाडसी व प्रामाणिक वकील, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे पूर्वी सहज दडपल्या जाणाऱ्या अनेक गोष्टी आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनू लागल्या आहेत. जे अन्याय, गैरप्रकार आणि संगनमत पूर्वी बंद दरवाज्यांआड राहायचे, ते आता उघडकीस येऊ लागले आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांतील अनेक निष्ठावान, प्रामाणिक आणि न्यायप्रिय न्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, खोटे दावे, खोटे पुरावे, न्यायालयाची दिशाभूल, न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग, तसेच सत्तेचा आणि पदाचा गैरवापर यांविरोधात अधिक कठोर आणि तडजोड न करणारी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमधून न्यायालयांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे की कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही आणि न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर करणाऱ्यांना संरक्षण मिळणार नाही.

परिणामी, अनेक वर्षे प्रभाव, पैसा, राजकीय शक्ती किंवा प्रशासकीय अधिकार यांच्या बळावर कायद्याचा गैरवापर करून वाचत आलेल्या भ्रष्ट वकिलांचे, भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांचे, संगनमत करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे आणि न्यायव्यवस्थेचा दुरुपयोग करणाऱ्या इतर प्रभावशाली व्यक्तींच्या मनमानी कारभाराला मोठ्या प्रमाणात लगाम लागू लागला आहे. बंधनकारक न्यायनिवाडे लपविणे, रद्द झालेले किंवा लागू नसलेले कायदे पुढे करणे, न्यायालयाची दिशाभूल करणे, खोटे दावे व खोटे पुरावे सादर करणे, खरे कायदे व पुरावे दडपणे किंवा सर्वसामान्य नागरिकांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेणे यांसारख्या कृत्यांकडे आता केवळ तांत्रिक चुका म्हणून पाहिले जात नाही. त्यांना गंभीर कायदेशीर, नैतिक आणि सार्वजनिक विश्वासघाताच्या स्वरूपातील कृत्ये म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे.

यामुळे अशा प्रवृत्तींमध्ये सहभागी असलेल्या अनेकांच्या मनात आता भीती निर्माण होऊ लागली आहे. कारण त्यांना आता हे स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे की जनता पूर्वीपेक्षा अधिक जागरूक, माहितीपूर्ण आणि कायदेशीरदृष्ट्या सजग होत आहे. इंटरनेट, ऑनलाइन न्यायनिवाडे, सामाजिक माध्यमे, कायदेशीर ब्लॉग्स, स्वतंत्र पत्रकारिता आणि जनजागृती मोहिमा यांमुळे नागरिकांना सत्य परिस्थिती समजून घेणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे झाले आहे. त्यामुळे लोकांना दिशाभूल करणे, खोटे कायदे सांगणे, चुकीची माहिती देणे, बंधनकारक न्यायनिवाडे लपविणे किंवा कायद्याच्या नावाखाली अन्याय करणे आता पूर्वीसारखे सोपे राहिलेले नाही.

आज सामान्य नागरिकही न्यायालयीन आदेश वाचतो, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय शोधतो, माहिती अधिकाराचा वापर करतो आणि कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल प्रश्न विचारतो. तरुण वकील आणि कायद्याचे विद्यार्थी देखील अधिक संशोधनाधारित आणि जागरूक होत आहेत. त्यामुळे दीर्घकाळ अंधारात राहिलेल्या अनेक गोष्टी आता प्रकाशात येऊ लागल्या आहेत.

कायद्याचे राज्य (Rule of Law), न्यायालयीन उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक पारदर्शकता यांची मागणी दिवसेंदिवस अधिक बळकट होत आहे. त्यामुळे प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तींचे मनोबल वाढत असताना, कायद्याचा गैरवापर करून स्वतःचे हित साधणाऱ्या व्यक्तींसाठी परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक कठीण होत चालली आहे.   ही केवळ सुरुवात असून न्यायव्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता, अधिक उत्तरदायित्व आणि अधिक प्रामाणिकता आणण्याची प्रक्रिया आगामी काळात आणखी वेगाने पुढे जाणार आहे.

 भारतीय न्यायव्यवस्थेत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा कायदेशीर प्रश्न सध्या चर्चेत आला आहे. विरोधी पक्षाच्या बाजूने असलेले बंधनकारक न्यायनिवाडे (Binding Precedents) जाणीवपूर्वक लपविणे, दडपून ठेवणे किंवा रद्द (Overruled) झालेले निर्णय न्यायालये अथवा शासकीय प्राधिकरणांसमोर विद्यमान कायदा म्हणून सादर करणे हे केवळ व्यावसायिक गैरवर्तन (Professional Misconduct) किंवा न्यायालयाचा अवमान (Criminal Contempt) यापुरते मर्यादित राहिलेले नसून अशा कृत्यांवर भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील फौजदारी तरतुदी लागू होऊ शकतात, अशी कायदेतज्ज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

या चर्चेचा आधार सर्वोच्च न्यायालयाचा अलीकडील M/s Eminent Colonizers Private Limited v. Rajasthan Housing Board & Ors., 2026 SCC OnLine SC 148 हा निर्णय आहे. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की बंधनकारक न्यायनिवाडे हे केवळ मार्गदर्शक नसून ते “कायदेशीर पुरावा” (Legal Evidence) आणि कायद्याचा अधिकृत स्रोत (Authoritative Source of Law) आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद 141 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालये, अधिकारी, वकील आणि पक्षकार यांच्यावर बंधनकारक आहे.

बंधनकारक न्यायनिवाडे म्हणजे कायदेशीर पुरावा

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर बंधनकारक न्यायनिवाडे हे कायदेशीर पुरावे असतील, तर त्यांची जाणीवपूर्वक दडपणूक करणे, लपविणे किंवा त्याऐवजी रद्द झालेले आणि लागू नसलेले निर्णय न्यायालयासमोर मांडणे हे प्रत्यक्षात कायदेशीर पुराव्याची छेडछाड (Tampering with Legal Evidence) करण्यास समकक्ष ठरू शकते.

अशा परिस्थितीत न्यायालयासमोर खरी कायदेशीर स्थिती न मांडता खोटी, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी कायदेशीर मांडणी केली जाते. परिणामी न्यायालय चुकीच्या कायदेशीर पायावर निर्णय घेण्यास प्रवृत्त होऊ शकते. न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे वर्तन मानले जाते.

भारतीय न्याय संहितेतील कलमे लागू होऊ शकतात

कायदेक्षेत्रात आता असा युक्तिवाद पुढे येत आहे की अशा प्रकारचे वर्तन भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील खालील तरतुदींना आकर्षित करू शकते:

• कलम 228 – खोटा पुरावा तयार करणे (Fabrication of False Evidence)
• कलम 229 – खोटा पुरावा देणे किंवा वापरणे (Giving or Using False Evidence)
• कलम 246 – न्यायालयात जाणीवपूर्वक खोटा दावा करणे (Dishonestly Making False Claims Before Court)

या तरतुदींनुसार दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

कायदेविशारदांचे मत आहे की एखादा पक्षकार किंवा वकील जाणीवपूर्वक लागू असलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लपवतो आणि त्याऐवजी रद्द झालेला निर्णय लागू कायदा असल्याप्रमाणे सादर करतो, तर तो न्यायालयासमोर खोटी कायदेशीर परिस्थिती निर्माण करीत असतो. त्यामुळे खोटा पुरावा आणि खोटा दावा यासंबंधीच्या तरतुदी लागू होण्याचा प्रश्न निर्माण होतो.

“कायद्याचे अज्ञान” हा बचाव ग्राह्य नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांत स्पष्ट केले आहे की विशेषतः वकिलांसाठी कायद्याचे अज्ञान हा कोणताही बचाव नाही.

आजच्या डिजिटल युगात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, SCC Online, Manupatra, LiveLaw, Indian Kanoon यांसारखी अनेक ऑनलाइन साधने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एखादा निर्णय अद्याप लागू आहे की नाही, तो नंतरच्या निर्णयाने रद्द झाला आहे का, हे तपासणे वकिलांचे मूलभूत कर्तव्य मानले जाते.

  एखादा वकील “मला माहिती नव्हते” किंवा “तो निर्णय रद्द झाला आहे हे माहित नव्हते” असा युक्तिवाद करू शकत नाही. न्यायालयाप्रती प्रामाणिकपणा (Duty of Candour) आणि योग्य कायदेशीर संशोधन करणे ही प्रत्येक वकिलाची वैयक्तिक जबाबदारी आहे.

हा नियम केवळ वकिलांपुरता मर्यादित नाही

विशेष म्हणजे हा प्रश्न केवळ खाजगी वकिलांपुरता मर्यादित नाही. सरकारी वकील, अतिरिक्त सरकारी वकील, न्यायाधीश, अर्ध-न्यायिक अधिकारी, न्यायाधिकरणांचे सदस्य, जिल्हाधिकारी, सचिव, प्रशासकीय अधिकारी, मंत्री आणि इतर सर्व सार्वजनिक पदाधिकारी यांनाही कायद्याचे समान बंधन लागू होते.

जर एखादा अधिकारी जाणीवपूर्वक लागू असलेले बंधनकारक न्यायनिवाडे दुर्लक्षित करतो किंवा रद्द झालेले निर्णय आधार म्हणून वापरतो, तर त्याच्यावर फौजदारी कारवाईबरोबरच विभागीय चौकशी, निलंबन, पदच्युती किंवा सेवेतून बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते.

न्यायालयांनी आधीच दिले आहेत कठोर इशारे

सर्वोच्च न्यायालयाने Lal Bahadur Gautam v. State of U.P., (2019) 6 SCC 441 या प्रकरणात रद्द झालेल्या निर्णयांवर अवलंबून राहण्याच्या प्रवृत्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने अशा प्रकारे न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलांविरुद्ध न्यायालयांनी नोंद घ्यावी, असे स्पष्ट केले होते.

तसेच R. Muthukrishnan v. High Court of Madras, (2019) 16 SCC 407 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने खोट्या याचिका, विकृत मांडणी, भ्रष्टाचार, संगनमत आणि न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या वकिलांना “Deadwood” असे संबोधून त्यांना कायदेव्यवसायातून बाहेर काढण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती.

न्यायव्यवस्थेवरील फसवणूक

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, बंधनकारक न्यायनिवाडे लपविणे, कायद्याची अपूर्ण किंवा चुकीची मांडणी करणे, रद्द झालेले निर्णय विद्यमान कायदा म्हणून सादर करणे किंवा न्यायालयाला चुकीच्या कायदेशीर स्थितीवर विश्वास ठेवण्यास भाग पाडणे हे केवळ तांत्रिक चूक नसून न्यायव्यवस्थेवरील फसवणूक (Fraud upon the Court), न्यायिक बेइमानी (Judicial Dishonesty), बौद्धिक बेइमानी (Intellectual Dishonesty) आणि कायदेशीर द्वेषभावना (Legal Malice) यांचे गंभीर स्वरूप ठरू शकते.

यामुळे न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता, न्यायालयीन शिस्त आणि कायद्याचे राज्य (Rule of Law) धोक्यात येऊ शकते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : मनमानी आदेश देणाऱ्या अधिकारी, अर्ध-न्यायिक अधिकारी व न्यायिक अधिकाऱ्यांना कठोर इशारा – Harish Arora v. Registrar of Co-operative Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833

“इंडियन बार असोसिएशन”, “सर्वोच्च व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटना” तसेच “इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राईट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन” यांच्या वतीने न्या. अमित बोरकर यांच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत

कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन आदेश देणाऱ्या अधिकारी, अर्ध-न्यायिक अधिकारी व न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी, निलंबन, पदच्युती, बडतर्फी आणि फौजदारी कारवाईचा मार्ग अधिक स्पष्ट

सामान्य नागरिक, होतकरू वकिल आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या हातात बळ; मनमानी कारभार, सत्तेचा गैरवापर आणि कायद्याच्या दुरुपयोगाला मोठा धक्का

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या Harish Arora v. Registrar of Co-operative Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833 या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे इंडियन बार असोसिएशन, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटना तसेच इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राईट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन यांनी स्वागत केले आहे. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी दिलेला हा निर्णय न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि कायद्याचे राज्य अधिक मजबूत करणारा मैलाचा दगड ठरेल, असे या संघटनांचे मत आहे.

या निर्णयामध्ये न्यायालयाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे की कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन, अधिकारांचा गैरवापर करून किंवा स्थापित कायदेशीर तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून दिलेले आदेश केवळ अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी पात्र नसतात, तर योग्य प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी, शिस्तभंगाची कारवाई, निलंबन, पदच्युती, सेवेतून बडतर्फी आणि फौजदारी कार्यवाहीची प्रक्रिया देखील सुरू होऊ शकते.

या निर्णयाचा प्रभाव केवळ सहकारी संस्थांच्या निबंधकांपुरता मर्यादित नसून तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, महसूल अधिकारी, विविध न्यायाधिकरणांचे सदस्य, अर्ध-न्यायिक अधिकारी तसेच इतर सर्व सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांवरही पडू शकतो. त्यामुळे मनमानी, बेजबाबदार, पक्षपाती किंवा कायद्याविरुद्ध जाणाऱ्या निर्णयप्रक्रियेवर अधिक प्रभावी अंकुश बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय सामान्य नागरिक, न्यायासाठी संघर्ष करणारे पक्षकार, होतकरू वकील आणि प्रामाणिक अधिकारी यांच्यासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. अनेक वर्षांपासून प्रभाव, पैसा, राजकीय पाठबळ किंवा प्रशासकीय दबाव यांच्या आधारे चुकीचे आदेश दिले जात असल्याच्या तक्रारी होत होत्या. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांकडे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्याइतकी आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अनेक अन्याय गप्पच सहन केले जात होते.

या निर्णयामुळे मात्र कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही हा घटनात्मक सिद्धांत अधिक बळकट झाला असून अधिकाराच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तींनाही त्यांच्या कृतींसाठी उत्तरदायी धरले जाऊ शकते, हा महत्त्वाचा संदेश गेला आहे. त्यामुळे न्यायिक, अर्ध-न्यायिक आणि प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करताना अधिक जबाबदारी, पारदर्शकता आणि कायदेशीर शिस्त पाळण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.

इंडियन बार असोसिएशन आणि इतर संघटनांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार, हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नसून न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व वाढविणारा, सामान्य नागरिकांचा न्यायावरील विश्वास दृढ करणारा आणि मनमानी कारभाराला आळा घालणारा दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय ठरण्याची शक्यता आहे.

भ्रष्ट अधिकारी, न्यायाधीश आणि दलाल वकिलांना मोठा धक्का; न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाच्या लढ्याला नवे बळ

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांनी Nirbhay Singh Suliya v. State of Madhya Pradesh, 2026 SCC OnLine SC 8 या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवित भ्रष्टाचार, अधिकारांचा दुरुपयोग आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासघात याबाबत कठोर भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला की, एखाद्या न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी किंवा सार्वजनिक पदाधिकाऱ्याविरुद्धचे आरोप सत्य आढळल्यास केवळ विभागीय कारवाई, निलंबन किंवा बडतर्फी करून प्रकरण संपुष्टात आणणे पुरेसे नाही. न्यायदानासारख्या पवित्र संस्थेमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध आवश्यक तेथे फौजदारी कारवाई होणेही तितकेच आवश्यक आहे, जेणेकरून जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित राहील.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, ही भूमिका न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अनेक दशकांपासून काही प्रभावशाली घटकांकडून असा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात होता की न्यायाधीश किंवा वरिष्ठ अधिकारी यांच्याविरुद्ध प्रत्यक्ष कारवाई होऊ शकत नाही. मात्र विविध न्यायालयीन निर्णयांनी आणि जनहिताच्या लढ्यांनी हा समज चुकीचा असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध केले आहे.

ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांनी अनेक वर्षे न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि न्यायालयीन सुधारणांसाठी सातत्याने आवाज उठविला. त्यांच्या नंतर सध्या घनश्याम उपाध्याय, इंडियन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. निलेश ओझा, अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल, अॅड. विवेक रामटेके, श्री. रशीद खान पठाण, श्री. मुरसलीन शेख, अॅड. विजय कुरले, अॅड. पार्थो सरकार, अॅड. अभिषेक मिश्रा, अॅड. तन्वीर निजाम, अॅड. निकी पोकर, अॅड. प्रतीक सरकार, अॅड. विकास पवार आणि इतर अनेक निडर वकील, सामाजिक कार्यकर्ते व जनहितवादी नागरिक गेली अनेक वर्षे न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्ट प्रवृत्ती, अधिकारांचा दुरुपयोग, न्यायप्रक्रियेतील अनियमितता आणि कायद्याच्या गैरवापराविरुद्ध सातत्याने संघर्ष करीत आहेत आणि आजही हा लढा निर्धाराने पुढे नेत आहेत.

अॅड. निलेश ओझा यांनी या लढ्यामध्ये केवळ न्यायालयीन कार्यवाहीपुरते स्वतःला मर्यादित ठेवले नाही, तर न्यायव्यवस्थेतील कथित गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, अधिकारांचा दुरुपयोग आणि न्यायालयीन उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नांवर विविध कायदेशीर मंचांवर सातत्याने लढा दिला. त्यांनी न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी आणि इतर सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये फौजदारी कारवाई, न्यायालयीन अवमान, विभागीय चौकशी, निलंबन, सक्तीची निवृत्ती, पदच्युती, बडतर्फी, बदली आणि इतर कायदेशीर उपाययोजनांसाठी प्रयत्न केले तसेच उपलब्ध घटनात्मक आणि वैधानिक उपायांचा व्यापक वापर केला. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांना यशही प्राप्त झाले असून त्या संदर्भातील तपशील, कागदपत्रे, न्यायालयीन आदेश आणि इतर माहिती इंडियन बार असोसिएशनच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यांच्या सहकाऱ्यांसह त्यांनी केवळ न्यायालयांमध्ये लढा दिला नाही, तर न्याय मागणाऱ्या नागरिकांना मार्गदर्शन करून, कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देऊन आणि घटनात्मक अधिकारांविषयी जनजागृती करून न्यायप्राप्तीची लढाई अधिक व्यापक स्वरूपात लोकांपर्यंत पोहोचवली. अनेकांच्या मते, या प्रयत्नांमुळे न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, न्यायालयीन सुधारणा, कायद्याचे राज्य आणि सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकतेविषयी देशभरात व्यापक चर्चा निर्माण झाली असून न्यायासाठी लढणाऱ्या सामान्य नागरिकांमध्ये आणि तरुण वकिलांमध्ये नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.

त्याचबरोबर त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि न्यायालयीन सुधारणांच्या विषयावर संशोधन, लेखन, पुस्तके, कायदेशीर टिपणे, व्याख्याने, चर्चासत्रे, मुलाखती आणि जनजागृती मोहिमा यांद्वारे व्यापक सामाजिक प्रबोधन घडवून आणले. न्यायालयीन निर्णयांचे विश्लेषण करून ते सर्वसामान्य नागरिकांना समजेल अशा भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे अनेक नागरिक, होतकरू वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते आपल्या कायदेशीर हक्कांबाबत अधिक जागरूक झाले.

त्यांच्या सहकाऱ्यांसह त्यांनी केवळ न्यायालयांमध्ये लढा दिला नाही, तर न्याय मागणाऱ्या नागरिकांना मार्गदर्शन करून, कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देऊन आणि घटनात्मक अधिकारांविषयी जनजागृती करून न्यायप्राप्तीची लढाई अधिक व्यापक स्वरूपात लोकांपर्यंत पोहोचवली. अनेकांच्या मते, या प्रयत्नांमुळे न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, न्यायालयीन सुधारणा, कायद्याचे राज्य आणि सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकतेविषयी देशभरात व्यापक चर्चा निर्माण झाली असून न्यायासाठी लढणाऱ्या सामान्य नागरिकांमध्ये आणि तरुण वकिलांमध्ये नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.

  या वकिलांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विविध न्यायालयीन निर्णयांचे सखोल विश्लेषण करून सर्वसामान्य नागरिकांना समजेल अशा भाषेत पुस्तके, लेख, ब्लॉग आणि अभ्याससाहित्य उपलब्ध करून दिले. कार्यशाळा, व्याख्याने आणि माध्यमांमधील चर्चांद्वारे त्यांनी हजारो तरुण वकिलांना आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या नागरिकांना कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम करण्याचे कार्य केले. परिणामी, न्यायप्राप्तीसाठीचा संघर्ष हा केवळ न्यायालयीन प्रक्रिया न राहता अनेक ठिकाणी जनजागृतीच्या व्यापक चळवळीचे स्वरूप धारण करू लागला.

विशेषतः, “भ्रष्ट न्यायाधीश अथवा अधिकारी यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही” हा अनेक वर्षे पसरविला गेलेला समज या कार्यकर्त्यांनी आणि वकिलांनी प्रत्यक्ष उदाहरणे, न्यायालयीन निर्णय आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे खोटा ठरविला. त्यांनी दाखवून दिले की कायद्याच्या चौकटीत राहून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर, न्यायिक अधिकाऱ्यांवर आणि इतर सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांवर चौकशी, निलंबन, बडतर्फी आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करणे केवळ शक्यच नाही, तर काही परिस्थितींमध्ये अपरिहार्य आहे.

या कार्यामुळे  अॅड. निलेश ओझा आणि त्यांचे सहकारी यांना  अनेक वेळा तीव्र विरोध, दबावतंत्र आणि विविध प्रकारच्या कायदेशीर कारवायांना सामोरे जावे लागले. न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, संगनमत, अधिकारांचा गैरवापर आणि न्यायालयीन उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठविणाऱ्या व्यक्तींना गप्प बसविण्याचे प्रयत्न विविध मार्गांनी करण्यात आले. तथापि, या प्रयत्नांचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. उलटपक्षी, प्रत्येक वाद, प्रत्येक कारवाई आणि प्रत्येक संघर्षामुळे न्यायालयीन पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि न्यायालयीन सुधारणांची चळवळ अधिक व्यापक, अधिक संघटित आणि अधिक प्रभावी होत गेली. या संघर्षामुळे न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, कायद्याचे राज्य, न्यायालयीन सुधारणा आणि नागरिकांच्या न्यायप्राप्तीच्या अधिकारांबाबत देशभरात अभूतपूर्व जनजागृती निर्माण झाली असून अनेक तरुण वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिक या चळवळीशी जोडले गेले आहेत.

या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा Nirbhay Singh Suliya प्रकरणातील दृष्टिकोन आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी Harish Arora v. Registrar of Co-operative Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833 या प्रकरणात दिलेला निर्णय हे न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व अधिक मजबूत करणारे महत्त्वपूर्ण टप्पे मानले जात आहेत.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयांमुळे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी आणि त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दलाल प्रवृत्तींसाठी स्पष्ट इशारा गेला आहे की कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन केलेल्या कृतींसाठी उत्तरदायित्व टाळणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. दुसरीकडे, सामान्य नागरिक, प्रामाणिक अधिकारी आणि न्यायासाठी लढणाऱ्या तरुण वकिलांसाठी या निर्णयांनी नव्या आत्मविश्वासाची, आशेची आणि प्रेरणेची भावना निर्माण केली आहे.

न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायद्याचे राज्य बळकट करण्याच्या दिशेने हे निर्णय दूरगामी परिणाम घडवून आणतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 अधिक माहितीसाठी तसेच संबंधित कायदेशीर विश्लेषण, महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाड्यांचा अभ्यास, संशोधनपर लेख, विधीविषयक नोंदी आणि जनजागृती साहित्य पाहण्यासाठी Indian Bar Association, Rashid Khan Pathan Blog आणि Young Advocates Council Blog यांना अवश्य भेट द्यावी. याशिवाय अॅड. निलेश ओझा यांनी Ashutosh Pathak यांच्यासोबत Q Vive, Prabhakar Suryavanshi यांच्यासोबत Aakar Digi 9, तसेच Sushil Kulkarni यांच्यासोबत Analyser या YouTube चॅनेलवर दिलेल्या मुलाखतीही मार्गदर्शक आणि माहितीपूर्ण ठरू शकतात.

या माध्यमांवर न्यायव्यवस्था, न्यायालयीन उत्तरदायित्व, न्यायालयीन सुधारणा, न्यायालयीन पारदर्शकता, न्यायालयीन नीतिमत्ता, वकिलांची व्यावसायिक व नैतिक जबाबदारी, बंधनकारक न्यायनिवाड्यांचे (Binding Precedents) महत्त्व, न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर, खोटे दावे व खोटे पुरावे, तसेच कायद्याचे राज्य (Rule of Law) बळकट करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना यांसारख्या विविध विषयांवर नियमितपणे सखोल लेख, कायदेशीर विश्लेषणे, चर्चासत्रे आणि मुलाखती प्रकाशित केल्या जातात. न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रामाणिकता यांबाबत गंभीरपणे अभ्यास करू इच्छिणाऱ्या नागरिक, वकील, कायद्याचे विद्यार्थी, संशोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी ही साधने विशेष उपयुक्त ठरू शकतात.