Sign In

YOUNG ADVOCATES COUNCIL

Association of Young Lawyers of India

Tag: justice

28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई; प्रसिद्ध जनहित याचिकाकर्ता अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने की है कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग

यशवंत वर्मा प्रकरण: FIR नहीं, कार्रवाई नहीं—देशभर में बढ़ा आक्रोश; कानूनी जगत का सवाल—जब NCERT की पुस्तक में ‘भ्रष्टाचार’ शब्द पर स्वतः संज्ञान लिया जा […]

२८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी; प्रसिद्ध जनहित कार्यकर्ते अॅड. घनश्याम उपाध्याय यांनी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली SIT चौकशीची केली मागणी

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात अद्याप FIR दाखल न झाल्याने देशभरात संताप; कायदेतज्ज्ञांचा सवाल – NCERT च्या पुस्तकात ‘भ्रष्टाचार’ हा शब्द वापरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून (Suo […]

इंडियन बार असोसिएशनचे भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र : “केवळ निकाल देणे नव्हे, तर योग्य वेळी हस्तक्षेप करणे हीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाची घटनात्मक जबाबदारी”; “संविधानाने सोपविलेल्या कर्तव्यापासून पाठ फिरवता येणार नाही”; पेपरफुटी आणि जंतर-मंतर हिंसाचाराची स्वतःहून दखल घेऊन भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी देशभर एकसमान राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी

इंडियन बार असोसिएशनने भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सविस्तर पत्र पाठवून परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीची प्रकरणे, विद्यार्थी आंदोलने, जंतर-मंतरवरील निदर्शने, पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेला संघर्ष तसेच कायदा व […]

इंडियन बार एसोसिएशन का मुख्य न्यायाधीश (CJI)  को पत्र: “सिर्फ फैसले देना ही नहीं, समय पर हस्तक्षेप करना भी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी”; “संविधान ने जो दायित्व सौंपा है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता”; पेपर लीक और जंतर-मंतर हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु देशभर के लिए एक समान राष्ट्रीय गाइडलाइन बनाने की मांग।

पत्र याचिका में छात्रों, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों—सभी के संवैधानिक अधिकारों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में […]

Indian Bar Association’s Letter to the Chief Justice of India (CJI): “The Supreme Court’s constitutional responsibility is not confined to delivering judgments; timely constitutional intervention is equally essential.””The constitutional duty entrusted to the Supreme Court cannot be avoided.”

The Indian Bar Association has urged the CJI  to take suo motu cognizance of the examination paper leak cases and the violence at Jantar Mantar, […]

Why the Judgment of Justice Ujjal Bhuyan and Justice A. S. Chandurkar on Perjury Is Per Incuriam: for Ignoring the Binding Constitution Bench Ratio in M.S. Sheriff and Misreading Iqbal Singh Marwah – A Critical Analysis of Prabhakar Yeshwant Masram & Anr. v. Sou. Tula Namdeorao Jaipurkar & Anr., 2026 INSC 724

The judgment in Prabhakar Yeshwant Masram & Anr. v. Sou. Tula Namdeorao Jaipurkar & Anr., 2026 INSC 724, to the extent it observes that proceedings […]

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी   दिलेल्या इशाऱ्यानंतर, मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाबाबत खोटी, अप्रमाणित व दिशाभूल करणारी माहिती, अफवा, भडकाऊ मथळे आणि वार्तांकन प्रसारित केल्याचा आरोप करत खासदार संजय राऊत, मुंबई तक चॅनल, इंडिया टुडे समूह (TV Today Network Ltd.), लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूहाचे संबंधित मालक, संपादक, पत्रकार तसेच इतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३५३, कलम ६१(१), फौजदारी कटासंबंधीच्या तरतुदी तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई करण्यासाठी सविस्तर तक्रार दाखल.

या तक्रारीमध्ये संबंधित माध्यमसंस्था, त्यांचे मालक, संपादक व पत्रकार यांच्याविरुद्ध फौजदारी, दिवाणी, नियामक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून, दोषी आढळल्यास संबंधित माध्यमसंस्थांचे […]