सिद्धार्थ वरदराजन–द वायर शपथपत्र विवाद: पहले उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को छुपाकर धोखाधड़ी से राहत प्राप्त की — फिर झूठ उजागर होने पर माफी मांगी – सर्वोच्च न्यायालय का कानून स्पष्ट है — झूठ उजागर होने के बाद दी गई विलंबित माफी का कोई कानूनी महत्व नहीं – एक सुनियोजित कानूनी साहसिक प्रयास — जो घोर विफलता में बदल गया

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में कार्रवाई न करना स्वयं न्यायाधीश को अपने संवैधानिक कर्तव्य के पालन में विफल माना […]

Siddharth Varadarajan–The Wire Affidavit Controversy: First Played Fraud Upon the High Court — Relief Obtained by Suppression of Earlier High Court Order — Then Apology Tendered Only After Fraud Stands Exposed – Supreme Court’s Position Is Unambiguous –  – Belated Apology Tendered Only Upon Exposure Carries No Legal Weight — Court Is Bound to Order Prosecution for Perjury and Contempt and impose heavy cost — not taking action  Is declared as  a Failure of Duty by the Judge-  [ Kusha Duruka v. State of Odisha, (2024) 4 SCC 432, Sundar v. State, 2023 SCC OnLine SC 310, ABCD v. Union of India, (2020) 2 SCC 52  Samsun Arthur v. Quinne Logistic, 2015 SCC OnLine Hyd 403,]

A Calculated Legal Adventure Became a Spectacular Misadventure. Suppression of material facts in proceedings before a court — particularly in affidavits and pleadings — attracts […]

[ बड़ी खबर | Big Breaking] बॉम्बे कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में श्री सतीश माथुर (तत्कालीन महानिदेशक, एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र) सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (Prosecution) का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट संज्ञेय अपराध की शिकायत के बावजूद MHADA के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।

कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच का आदेश देने के बजाय सीधे संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया जारी (issuance of process) करने का निर्देश दिया […]

[Big Breaking] Bombay Court orders prosecution against Mr. Satish Mathur, then Director General of Police, Anti-Corruption Bureau, along with other senior police officers, for not registering an FIR against MHADA officials despite clear disclosure of a cognizable offence.

The Court did not ordered any investigation by CBI but straightaway taken cognizance and ordered issuance of process against Mr. Satish Mathur (then Director General […]

दिशा सालियन मामले में मुख्य न्यायाधीश की पुलिस को फटकार धारा 174 की आड़ में FIR टालने का मुंबई पुलीस खेल बेनकाब, पेन ड्राइव की सामग्री उस जांच का हिस्सा नहीं हो सकती

मुंबई: दिशा सालियन मामले में आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करते […]

दिशा सालियन प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्तींचा  मुंबई पोलिसांना झटका. कलम १७४ चा आडोसा घेऊन FIR टाळता येणार नाही; ‘पेनड्राइव्हची चौकशी त्यात बसत नाही’ मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावले.

मुंबई : दिशा सालियन प्रकरणात आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी मुंबई पोलिसांचा बेकायदेशीरापणा उघड पाडला. एफआयआर नोंदवला आहे का? असा […]

[Case Study] करोड़ों रुपये के  सरकारी राजस्व से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने, झूठी गवाही देने और हाई कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गोदरेज एंड बॉयस के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का हाई कोर्ट का आदेश।

बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को शिकायतकर्ता बनकर आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश।   “यदि इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों […]