सर्वोच्च न्यायालयाने Binding Precedents यांना “कायदेशीर पुरावा” (Legal Evidence) आणि कायद्याचा अधिकृत स्रोत (Authoritative Source of Law) म्हणून मान्यता दिल्यानंतर, अशा कृत्यांमुळे भारतीय न्याय संहिता, […]
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Suppression or Withholding of Binding Precedents Favouring the Opposite Party, and Reliance on Overruled Judgments, Is Not Merely a Matter of Professional Misconduct and Criminal Contempt. The Supreme Court’s Recognition of Binding Precedents as Legal Evidence Raises the Applicability of Sections 230, 231 and 246 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Carrying Punishment of Imprisonment Up to Seven Years Relating to Suppression of Legal Evidence, Fabrication and Use of False Evidence, and Dishonestly Making False Claims Before a Court, Punishable with Imprisonment Up to Seven Years. [M/s Eminent Colonizers Private Limited v. Rajasthan Housing Board & Ors., 2026 SCC OnLine SC 148; Kusha Duruka v. State of Odisha, (2024) 4 SCC 432; Samson Arthur v. Quinn Logistic India Pvt. Ltd., 2015 SCC OnLine Hyd 403]
Adv. Nilesh Ojha-Sanvidhani, Chairman , Indian Bar Association. The Hon’ble Supreme Court has repeatedly held, and most recently in M/s Eminent Colonizers Private Limited v. […]
सिद्धार्थ वरदराजन–द वायर शपथपत्र विवाद: पहले उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को छुपाकर धोखाधड़ी से राहत प्राप्त की — फिर झूठ उजागर होने पर माफी मांगी – सर्वोच्च न्यायालय का कानून स्पष्ट है — झूठ उजागर होने के बाद दी गई विलंबित माफी का कोई कानूनी महत्व नहीं – एक सुनियोजित कानूनी साहसिक प्रयास — जो घोर विफलता में बदल गया
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में कार्रवाई न करना स्वयं न्यायाधीश को अपने संवैधानिक कर्तव्य के पालन में विफल माना […]
Siddharth Varadarajan–The Wire Affidavit Controversy: First Played Fraud Upon the High Court — Relief Obtained by Suppression of Earlier High Court Order — Then Apology Tendered Only After Fraud Stands Exposed – Supreme Court’s Position Is Unambiguous – – Belated Apology Tendered Only Upon Exposure Carries No Legal Weight — Court Is Bound to Order Prosecution for Perjury and Contempt and impose heavy cost — not taking action Is declared as a Failure of Duty by the Judge- [ Kusha Duruka v. State of Odisha, (2024) 4 SCC 432, Sundar v. State, 2023 SCC OnLine SC 310, ABCD v. Union of India, (2020) 2 SCC 52 Samsun Arthur v. Quinne Logistic, 2015 SCC OnLine Hyd 403,]
A Calculated Legal Adventure Became a Spectacular Misadventure. Suppression of material facts in proceedings before a court — particularly in affidavits and pleadings — attracts […]
![[ बड़ी खबर | Big Breaking] बॉम्बे कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में श्री सतीश माथुर (तत्कालीन महानिदेशक, एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र) सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (Prosecution) का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट संज्ञेय अपराध की शिकायत के बावजूद MHADA के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।](https://youngadvocatescouncil.com/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-11-at-7.09.39-PM.jpeg)
[ बड़ी खबर | Big Breaking] बॉम्बे कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में श्री सतीश माथुर (तत्कालीन महानिदेशक, एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र) सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (Prosecution) का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट संज्ञेय अपराध की शिकायत के बावजूद MHADA के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।
कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच का आदेश देने के बजाय सीधे संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया जारी (issuance of process) करने का निर्देश दिया […]
[Big Breaking] Bombay Court orders prosecution against Mr. Satish Mathur, then Director General of Police, Anti-Corruption Bureau, along with other senior police officers, for not registering an FIR against MHADA officials despite clear disclosure of a cognizable offence.
The Court did not ordered any investigation by CBI but straightaway taken cognizance and ordered issuance of process against Mr. Satish Mathur (then Director General […]
दिशा सालियन मामले में मुख्य न्यायाधीश की पुलिस को फटकार धारा 174 की आड़ में FIR टालने का मुंबई पुलीस खेल बेनकाब, पेन ड्राइव की सामग्री उस जांच का हिस्सा नहीं हो सकती
मुंबई: दिशा सालियन मामले में आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करते […]
दिशा सालियन प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्तींचा मुंबई पोलिसांना झटका. कलम १७४ चा आडोसा घेऊन FIR टाळता येणार नाही; ‘पेनड्राइव्हची चौकशी त्यात बसत नाही’ मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावले.
मुंबई : दिशा सालियन प्रकरणात आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी मुंबई पोलिसांचा बेकायदेशीरापणा उघड पाडला. एफआयआर नोंदवला आहे का? असा […]
Disha Salian Case: Chief Justice Clarifies Legal Position; Police Delay Tactics Exposed.
The Chief Justice Shri Chandrashekhar has made the legal position clear. The contents of a pen drive and other subsequent material cannot be investigated under […]
[Fact Check] Ex Facie Cheating of Purchasers in Project Named “Godrej Horizon” by Godrej Through Misleading Communication Circulated by One Madhia Kapadiya
Purchasers May Initiate Criminal Proceedings for Cheating and File Civil Suits for Damages. The Hon’ble Supreme Court has clarified that purchasers who buy property during […]