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Tag: Perjury

[Case Study] कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी महसूल टाळण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोटी साक्ष देणे आणि उच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गोदरेज अँड बॉयसविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार यांना फिर्यादी म्हणून तक्रार दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश.  “जर अशा प्रकारच्या फसवणूक करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या लोकांविरुद्ध न्यायालयाने फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले […]

हाई कोर्ट के आदेश से वडाला रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार बहाल — गोदरेज को बड़ा झटका, अरबों रुपये का प्रोजेक्ट हाथ से गया

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद वडाला के बहु-अरब रुपये के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार फिर से बहाल […]

हायकोर्टाच्या आदेशाने वडाळा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पात ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे विकासाधिकार पुन्हा बहाल  — गोदरेजला मोठा धक्का- अब्जावधी रुपयांचा प्रकल्प हातातून गेला

दहा अब्जांपेक्षा अधिक खर्च करून गोदरेजने उभारलेली इमारत आता ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सच्या ताब्यात; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर गोदरेजचा संपूर्ण खेळ खल्लास  हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आजाद नगर सोसायटी […]

“रेप-मर्डर के शक को दबाकर दुर्घटना बताया गया” — CBI जांच के आदेश. 15 साल बाद हाईकोर्ट का विस्फोट

पुलिस पर अदालत की कड़ी चोट: सच दबाने के लिए  झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई, मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया गया। नग्न अवस्था में […]

“कोर्ट में झूठ बोलोगे तो जेल तय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू — हाई कोर्ट ने दर्ज कराया मुकदमा”-Walmark Holdings Limited बनाम Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)

नई दिल्ली: अब अदालत में झूठ बोलना और फर्जी हलफनामा दाखिल करना भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद दिल्ली हाई […]

“खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर आता माफी नाही!”- न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई अनिवार्य — सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश, उच्च न्यायालयांकडून कडक अंमलबजावणी सुरू. [Walmark Holdings Limited v. Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)]

नवी दिल्ली : न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे किंवा चुकीची माहिती सादर करणे आता गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर दिल्ली उच्च […]

खोटे रेकॉर्ड, बनावट गुन्हे व सरकारी निधीचा गैरवापर: माजी एसपी अब्दुर रहमान मुख्य सूत्रधार;तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री. ज्ञानेश्वर कडू व इतर संबंधित अधिकारी सहआरोपी – CBI चौकशीची मागणी

आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या तरतुदी; आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध IPC 409 सह 192, 466, 218, 107, 120(ब) व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम कलम 7-Aअंतर्गत गुन्हा नोंदवून […]