मुख्य न्यायाधीश के बाद राहुल गांधी–शरद पवार भी अनिवार्य FIR के पक्ष में — दिशा केस में आदित्य ठाकरे चौतरफा घिरे, संकट गहराया

🔥 एफआईआर पर बनती राष्ट्रीय सहमति: दिशा केस में बढ़ता राजनीतिक और कानूनी दबाव मुंबई | विशेष रिपोर्ट दिशा सालियान मामले में न्याय की मांग […]

पुसद जिल्हा न्यायालयाची आणि शासनाची पोलिस अधिकाऱ्यांकडून लाखोंची फसवणूक; अपहाराचा धक्कादायक फौजदारी घोटाळा समोर

पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद नसलेल्या गुन्ह्यावर बनावट व बोगस आरोपपत्र दाखल करणे, त्या प्रकरणात सरकारी वकिलांची नेमणूक करणे आणि सरकारी निधीतून लाखो रुपयांचे मानधन देणे असे […]

सोसायटीच्या सभासदांपासून महत्त्वाची माहिती लपवणारे किंवा चुकीची, दिशाभूल करणारी, अपूर्ण (अर्धवट) अथवा बनावट माहिती देणारे व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व संपूर्ण समिती हे पाच वर्षांसाठी अपात्र (disqualified) ठरतील।

मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय:[Nair Pushpa v. State of Maharashtra, 2025 SCC OnLine Bom 5201] न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक चुकीचे अर्थ लावणे किंवा चुकीचे सादरीकरण (misinterpretation […]

[मोठी बातमी | Big Breaking]   बॉम्बे कोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात श्री सतीश माथुर (माजी महानिदेशक, अँटी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र) तसेच इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई (Prosecution) करण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण स्पष्ट संज्ञेय गुन्ह्याची तक्रार असूनही त्यांनी MHADAच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदवली नाही.

या प्रकरणात कोर्टाने CBI चौकशीचे आदेश न देता थेट संज्ञान घेऊन प्रक्रिया जारी (issuance of process) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे आदेश देण्यात आले […]

[ बड़ी खबर | Big Breaking] बॉम्बे कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में श्री सतीश माथुर (तत्कालीन महानिदेशक, एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र) सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (Prosecution) का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट संज्ञेय अपराध की शिकायत के बावजूद MHADA के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।

कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच का आदेश देने के बजाय सीधे संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया जारी (issuance of process) करने का निर्देश दिया […]

[Big Breaking] Bombay Court orders prosecution against Mr. Satish Mathur, then Director General of Police, Anti-Corruption Bureau, along with other senior police officers, for not registering an FIR against MHADA officials despite clear disclosure of a cognizable offence.

The Court did not ordered any investigation by CBI but straightaway taken cognizance and ordered issuance of process against Mr. Satish Mathur (then Director General […]

बार कौन्सिलच्या त्या व्हिडिओने खळबळ: न्यायमूर्ती (नि.) सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सुपरव्हायजरी कमिटीच्या विरोधाभासी भूमिकांमुळे टीकेची झोड

एकाच नियमावर यू-टर्न! “नियम बंधनकारक, त्याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही” म्हणणारी कमिटी आता म्हणते — “आम्ही नियमांना बांधील नाही, आम्ही नियमांच्या विरोधातही काहीही आदेश देऊ […]